काठमाडौं- भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि खोज तथा उद्धारसँगै राहत संकलन र वितरणको काम तीव्र पारिएको छ। सरकार, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्था तथा विदेशमा रहेका नेपालीले बाढीपीडितका लागि सहयोग जुटाइरहेका छन्।
राहत संकलन र वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा समान बनाउन अर्थ मन्त्रालयले ‘एकद्वार प्रणाली’ अपनाउन आग्रह गरेको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोषलाई राहत संकलन तथा परिचालनको आधिकारिक माध्यम बनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोषमा जम्मा भएको आर्थिक सहयोग उद्धार, उपचार, राहत, पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा आवश्यकताका आधारमा परिचालन गरिनेछ।
किन आवश्यक छ एकद्वार प्रणाली ?
प्राकृतिक विपत्तिका बेला विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले छुट्टाछुट्टै राहत संकलन र वितरण गर्दा समन्वयको अभाव, दोहोरो वितरण तथा केही पीडित राहतबाटै वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले सरकारले एकीकृत प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको हो।
पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार राहत संकलन तथा वितरणमा सरकारी एकद्वार प्रणाली नै प्रभावकारी व्यवस्था हो। यसबाट एउटै व्यक्ति वा परिवारले विभिन्न माध्यमबाट पटक–पटक राहत पाउने र अर्को पीडितले राहत नपाउने समस्या नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
सरकारसँग प्रभावित क्षेत्र र पीडितको आधिकारिक विवरण हुने भएकाले आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा राहत वितरण गर्न सहज हुने खनाल बताउँछन्। विशेषगरी अति प्रभावित तथा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिन यस प्रणालीले सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ।
राहतका रूपमा संकलित रकम तथा सामग्रीको आधिकारिक अभिलेख राखिने भएकाले हिनामिना र दुरुपयोगको जोखिमसमेत कम हुने बताइएको छ। कोषको रकम वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
विदेशबाट पनि सहयोग गर्न सकिने
प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोष सरकारको आधिकारिक राहत कोष हो। कानुनअनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम उद्धार, उपचार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ। प्रशासनिक खर्चमा कोषको रकम प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संघसंस्थाले पनि कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न सक्छन्।
विदेशी बैंकबाट SWIFT Code प्रयोग गरी कोषको खातामा रकम पठाउन सकिने तथा बैंक–टु–बैंक ट्रान्सफरमार्फत संस्थागत सहयोग गर्न सकिने उनले बताए। विदेशमा रहेका नेपालीको नेपालमा बैंक खाता भए आफ्नै बैंकमार्फत पनि रकम पठाउन सकिने व्यवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्दा सामान्य बैंक शुल्क भने लाग्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
राहत सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संघसंस्थाका लागि सहसचिव अमृत लम्साललाई समन्वय सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ। उनलाई ९८५११८३००१ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिगत सहयोगदाताले अर्थमन्त्रीको सचिवालयमार्फत समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राहतको नाममा ठगी हुन सक्ने जोखिम
राहत संकलन बढेसँगै विपद्को अवस्थालाई अवसर बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी हुन सक्ने भन्दै सरकारले सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छ।
केही व्यक्तिले ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’को नाम प्रयोग गरी व्यक्तिगत बैंक खाता तथा ई–वालेटमा रकम पठाउन आग्रह गर्ने गरेको पाइएको सरकारी पक्षले जनाएको छ।
त्यसैले राहत सहयोग गर्नुअघि बैंक खाता, ई–वालेट वा अन्य विवरण आधिकारिक हो कि होइन भन्ने यकिन गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। कोषका नाममा सहयोग मागिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट तथा प्रमाणित सामाजिक सञ्जालबाट प्रकाशित विवरणसँग रुजु गरेर मात्रै रकम पठाउनुपर्ने बताइएको छ।
राहतको नाममा ठगी गरेको वा ठगी गर्न खोजेको शंका लागेमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा साइबर ब्यूरोलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। यसका लागि ९८५१२६६०९९, ९८५१२६६०९१ र ९८५१२६६०६० मा सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ।
प्राकृतिक विपत्तिको समयमा सहयोग गर्नु मानवीय दायित्व भए पनि सहयोग सही व्यक्तिसम्म, सही समयमा र न्यायोचित रूपमा पुग्नु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले रसुवा तथा भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपीडितका लागि राहत संकलनमा अघि सारिएको एकद्वार प्रणालीले राहत परिचालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समन्वय र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
