काठमाडौं- रसुवा बाढीमा फसेका नागरिकको आपतकालीन उद्धार तथा सहायता गर्न १२ भन्दा बढी देशले नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेका छन्। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अष्ट्रेलिया, टर्की, दक्षिण कोरिया र जापानलगायत देशले नेपाललाई सहायता प्रस्ताव गरेका हुन्।
ती देशहरूले मुख्यतः तीन प्रकारका सहयोग प्रस्ताव गरेका छन्—आपतकालीन उद्धार, मेडिकल सहायता र आर्थिक सहयोग। बंगलादेश र श्रीलंकाले मेडिकल सहायता उपलब्ध गराउन जोड दिएका छन् भने अन्य देशहरूले आकस्मिक उद्धार तथा तत्काल प्रतिकार्यमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
नेपाल सरकार मेडिकल तथा आर्थिक सहायता लिन तयार देखिए पनि तत्कालका लागि विदेशी आपतकालीन उद्धार टोलीलाई अनुमति दिने विषयमा भने सतर्क देखिएको छ। उद्धारमा अग्रपंक्तिमा खटिएको नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग स्थानीय भूगोल तथा विपद् प्रतिकार्यको अनुभव रहेको सरकारको भनाइ छ।
विशेषगरी रसुवागढी, स्याफ्रुबेसीलगायत हिमाली क्षेत्रमा गहिरा खोंच, गल्छेँडा तथा कठिन भूगोलका कारण बाह्य उद्धार टोलीलाई परिचालन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने नेपाली पक्षको बुझाइ छ।
नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उद्धारका लागि आएका विदेशी टोलीलाई स्थानीय भूगोल, बाटो तथा जोखिमबारे जानकारी गराउँदै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा त्यसले उद्धारमा खटिएका नेपाली टोलीको समयसमेत प्रभावित हुन सक्छ।
हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नसमेत हिमाली क्षेत्रमा कठिनाइ रहेको सेनाको भनाइ छ। ठूला हेलिकोप्टर अवतरण गर्न सक्ने स्थानको अभाव, साँघुरा खोंच तथा गल्छेँडाका कारण तत्काल विदेशी उद्धार टोली परिचालन गर्नु सहज नरहेको अधिकारीहरूको तर्क छ।
सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा भारत र चीनसँग सहयोग मागियो
नेपाल सरकारले भने सुरुङभित्र फसेका कर्मचारी, कामदार तथा विशेषज्ञहरूको उद्धारका लागि भारत र चीनसँग विशेष सहयोग मागेको जनाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार भारत र चीनलाई सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन समयमै अनुरोध गरिएको छ। दुवै देशबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको र छिट्टै सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि नेपालको विपद्प्रति भारतको सहानुभूति व्यक्त गर्दै आवश्यक प्रतिकार्यमा साथ दिने बताएका छन्। काठमाडौं र बेइजिङस्थित भारतीय दूतावासहरूले आवश्यक सूचना संकलन तथा शीघ्र प्रतिकार्यका लागि रणनीति बनाइरहेको उनले बताएका छन्।
नेपाली पक्षले जयशंकरले उल्लेख गरेको ‘शीघ्र कार्य’ भन्नाले रसुवाका सुरुङमा फसेका कर्मचारी तथा कामदारको उद्धारलाई संकेत गरेको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ।
‘मानवीय उद्धार पहिलो प्राथमिकता’
नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी राजाराम बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीलाई अनुमति दिने वा नदिने विषय सरकारको निर्णय भएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार नेपाली सेनाका सबै उद्धार टोली अहिले फिल्डमै खटिएका छन्। त्रिशूली क्षेत्रलगायत प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार जारी छ।
उनले बाढीका कारण भू–बनोट नै परिवर्तन भएकाले उद्धारमा थप कठिनाइ भइरहेको बताए। त्रिशूली–३ ‘ए’ को एक्जिट पोइन्ट खोलेर चार जनालाई उद्धार गरिएको जानकारी दिँदै उनले लेदो तथा क्षतिग्रस्त भूभागका कारण डोजर र क्रेनजस्ता उपकरण प्रभावित क्षेत्रमा लैजानसमेत कठिन भएको बताए।
सुरुङहरू थुनिएको अवस्था, केही सुरुङबाट बाहिर निस्किएका व्यक्तिहरू सम्पर्कमा नआएको हुन सक्ने अवस्था तथा सञ्चार सम्पर्क विच्छेदका कारण प्रभावितहरूको यकिन विवरण संकलन गर्न कठिन भइरहेको सेनाको भनाइ छ।
समय घर्किँदै जाँदा चुनौती थपिँदै
रसुवा र नुवाकोटबाट बगेका शवहरू चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतीय क्षेत्रमा समेत भेटिन थालेपछि उद्धार तथा शव व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। शव गन्हाउने तथा महामारी फैलिन सक्ने जोखिमसमेत बढेको छ।
यसैबीच बाढीमा फसेका तथा घाइतेहरूको समयमै उद्धार गर्न नसक्दा थप मानवीय क्षति हुन सक्ने जोखिम रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
रसुवा बाढीमा विभिन्न देशका नागरिकसमेत प्रभावित भएकाले सम्बन्धित मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकको अवस्थाबारे चासो राख्दै नेपाल सरकारसँग उद्धार तथा सहायता उपलब्ध गराउने अनुमति मागिरहेका छन्।
नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र नजिकबाट सुरु भएको बाढी चीनतर्फ समेत पुगेकाले घटनालाई लिएर भूराजनीतिक संवेदनशीलता पनि बढेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा मानवीय उद्धारलाई राजनीतिक वा भूराजनीतिक विषय नबनाई प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नेपाल सरकार भने अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको क्षमता अधिकतम प्रयोग गर्ने र आवश्यकता परेको अवस्थामा मात्रै थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ।
