धनगढी १५ कार्तिक– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ प्रतिशत घरधुरी गम्भीर खाद्य असुरक्षामा रहेका छन् । प्रदेशका बैतडी, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछामलगायत जिल्लामा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव भइरहन्छ । अपुग हुने खाद्यान्न खोजीका लागि पहाडी र हिमाली जिल्लाका नागरिक रोजगारीका लागि विदेश र खासगरी भारत जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । धनगढीमा आइतबार आयोजित विश्व खाद्य दिवस कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री मानबहादुर सुनारले प्रदेश सरकारले कृषि विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत एवं प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बोहराले प्रदेशका सात पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले ती जिल्लाका बासिन्दालाई खान नपुग्ने बताए ।
“प्रदेशमा १३ प्रतिशत घरधुरी गम्भीर खाद्य असुरक्षित अवस्थामा छन्, खाना खानकै लागि घर छाडेर रोजगारी गर्न विदेश जानुपरेको अवस्था छ”, प्रवक्ता बोहराले भन्नुभयो, “तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा हुने खाद्यान्न बचतले पहाडी जिल्लामा आपूर्ति हुने गरेको छ ।” वार्षिक कैलालीमा एक लाख र कञ्चनपुरमा ७० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न धान, गहुँ र मकै मौज्दात रहने गरेको तथ्याङ्क छ ।
पछिल्ला वर्षमा किसानमा व्यावसायिकता बढेसँगै दूध, माछा, मासुको उत्पादन भने वृद्धि हुँदै गएको बताइएको छ । चौरासी प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आश्रित यस प्रदेशमा ५३ प्रतिशत साना किसान छन् । त्यसको आधा हेक्टरभन्दा कम जग्गा छ । प्रदेशको खेतीयोग्य जग्गा मध्ये २१ प्रतिशत जग्गामा मात्रै खेती हुने गरेको छ । खेतीयोग्य जमिनको आकार बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । यस्तो जग्गा घर घडेरीमा बिक्री गरिने, खण्डीकरण गरिने, घर संरचना निर्माण हुने क्रम बढ्दा पनि खाद्य असुरक्षाको अवस्था बढ्दो छ । खाद्य सुरक्षाभित्र धान गहुँ, मकै, कोदो, फाँपर, जौलगायत बाली पर्छन् ।
नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीअन्तर्गत हरेक तीन महिनामा देशमा खाद्य सुरक्षा र असुरक्षाको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने गरेको बताइएको छ । बर्सेनि खाद्यान्न खाने मुख बढ्दै गइरहेको अवस्थामा खाद्यान्न उपलब्धताको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसके आगामी दिनमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था थप बढ्दै जाने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ ।देशभरिमा ४६ लाख जनसङ्ख्या खाद्य असुरक्षामा रहेको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पोषणयुक्त खानाको अवस्था पनि कमजोर छ । एकातिर खाद्यान्नको असुरक्षित अवस्था रहनु र अर्कोतिर पोषणयुक्त खानाको अवस्था पनि कमजोर रहँदा मान्छेमा पुड्कोपन, ख्याउटेपन, मोटोपन देखिने समस्या पनि बढ्दो छ । व्यक्तिमा उचाइअनुसारको तौल नहुनुलाई ख्याउटेपन, उमेरअनुसारको उचाइ नहुनुलाई पुड्कोपन र आवश्यकताभन्दा बाढी बजन हुनुलाई मोटोपन भन्ने गरिन्छ ।
नियमित रुपमा पोषणयुक्त खाना र स्वास्थ्यको स्याहार हुन सकेमा होचो कदका आमा बाबुवाट जन्मिने बच्चामा होचो पुड्कोपन नहुने बताइन्छ । समाजमा भने होचो कदका आमा बाबुबाट जन्मिने छोराछोरी पनि होचो नै हुन्छन् भन्ने भनाइ छ । एक तथ्याङ्का अनुसार प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको ३५ दशमलव नौ प्रतिशत व्यक्तिमा पुड्कोपन र नौ प्रतिशत व्यक्तिमा ख्याउटेपनको अवस्था रहेको छ ।
कार्यक्रममा नेपालमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्थामाथि प्रकाश पार्दै सुहारा कार्यक्रमका लोकेन्द्र थापाले प्रदेशमा कुपोषणको अवस्था अन्य प्रदेशभन्दा बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । “यो प्रदेशमा विविध खाले पोषणयुक्त खानाको पहुँचमा ३६ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै रहेको तथ्याङ्क छ”, थापाले भन्नुभयो, “घरको खानाभन्दा बाहिरको खाना मनपराउने बच्चा बढ्दै जाँदा बच्चा कुपोषित हुने जोखिम पनि छ ।” पोषणका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दश प्रकारका खाद्यान्न समूहको सिफारिस गरेको छ ।
यसैलाई आधार मानेर नेपालमा पोषणयुक्त खानाका लागि ‘हरेक बार, खाना चार’को नारासहित पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । कृषि, स्वास्थ्य स्याहार, पोषण, पशुपालन, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत क्षेत्रमा कार्यरत संस्था सुआहारा कार्यक्रमले सरकारको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्याइरहेको छ ।
पहिलेको तुलनामा पोषणको अवस्थामा केही सुधार भएको देखिए पनि अपेक्षाअनुसारको सुधार भने अझै हुन नसककेको थापाले बताउनुभयो। कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलका निर्देशक यज्ञराज जोशीले कुनै बेला चामल विदेश निर्यात गर्ने देशका रुपमा चिनिएको नेपालले हाल वार्षिक अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको जनाउँदै कृषक र कृषि कार्यक्रमलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिन अपरिहार्य भइसकेको बताउनुभयो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले जिल्लाको कृषि गतिविधि र खाद्य अधिकार सञ्जाल याक नेपालका डबल बमले खाद्य अधिकार बारे कानूनी प्रावधान माथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । यस वर्ष मनाउन थालिएको एकचालिसौँ विश्व खाद्य दिवसको नारा ‘हाम्रो पहल उत्पादन र पोषणमा वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण र जनजीविकामा समृद्धि’ रहेको छ । (रासस)
