छाडा चौपायाको समस्या जटिल बन्दै, गौशालाको क्षमता अपुग

लक्ष्मी भट्ट/अत्तरिया- कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा छाडा चौपायाको समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। गोदावरी नगरपालिका–७ मा रहेको गौशालामा करिब ३०० गाई र चार जना चौकीदार रहे पनि नगरपालिकाका सबै वडाबाट आउने छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न गौशाला पर्याप्त हुन सकेको छैन।

हाल वडा नम्बर ४, ६, ७ र ८ का लागि उक्त गौशाला पर्याप्त भए पनि बाँकी आठ वटा वडाका छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि थप व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।

गोला देउ सामुदायिक वनका अध्यक्ष टिकाराम बमका अनुसार प्रदेश सरकारको सहयोगमा गौशालामा दुईवटा भवन निर्माण भएका छन् भने गोदावरी नगरपालिकाले करिब ४०–५० बिघा क्षेत्रफलमा तारबार गरेको छ। त्यसबाहेक गौशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अन्य निकायबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ।

गौशालामा गाईहरूलाई राति राख्ने र दिउँसो खुला छाड्ने गरिएको छ। तर सबै गाईलाई राति गौशालामा ल्याउन नसक्दा केही गाई छुट्ने गरेका छन्। घाँस तथा आहाराको अभावका कारण पनि गाईलाई दिउँसो खुला छाड्न बाध्य भएको अध्यक्ष बमले बताए।

उनका अनुसार हालसम्म गौशालामा गाई दुहुने तथा त्यसबाट उत्पादन व्यवस्थापन गर्ने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन।

छाडा गाईका कारण किसानहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। वडा नम्बर ४, ६, ७ र ८ कै विभिन्न क्षेत्रमा गाईका हुल किसानका खेतबारीमा पुगेर खेतीपाती नष्ट गर्ने गरेका छन्।

स्थानीय वीरबहादुर साउदले किसानका लागि वर्षभरको मेहनत केही समयमै नष्ट हुने गरेको बताए। उनले भने, “किसानका सपनाहरू खरानी हुन समय नै लाग्दैन। गाईका हुल खेतबारीमा गएर खेतीपाती खाइदिन्छन्।”

छाडा चौपायाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गर्दै केही दिनअघि स्थानीयवासी तथा गौ संरक्षण र चौपाया व्यवस्थापनको माग गर्ने पक्षले आन्दोलनसमेत गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालयमा ताल्चा लगाएका थिए। पछि प्रहरीले बल प्रयोग गरी ताल्चा खोलेको थियो।

त्यसपछि छाडा चौपायाबाट पीडित पक्ष, व्यवस्थित गौशालाको माग गर्ने स्थानीयवासी तथा सम्बन्धित निकायबीच समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने तयारी गरिएको थियो। भदौ ११ गते वडा नम्बर ७ स्थित गौशालामा सामुदायिक वनका अध्यक्षहरू, माननीय खेमप्रसाद कोइराला, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि तथा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुखलगायत सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा छलफल गर्ने तय भएको थियो।

तर देशको संकटकालीन अवस्थाका कारण भदौ ११ गते तय गरिएको बैठक बस्न सकेन। बैठक अर्को मितिका लागि स्थगित गरिएको छ।

छाडा चौपायाको समस्या समाधानका लागि पुनः बैठक बसेर ठोस निर्णय हुने आशा नगरवासीले गरेका छन्। जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले जनताको अपेक्षाअनुसार छाडा चौपायाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

गोला देउ सामुदायिक वनमा मात्र नभई नगरपालिकाका अन्य क्षेत्रमा समेत छाडा चौपायाको समस्या समाधानका लागि पहल हुँदै आएको छ। तर समस्या ठूलो र जटिल भएकाले अहिलेसम्म भएका प्रयासहरू “सागरमा थोपा” जस्तै मात्र भएको स्थानीयको गुनासो छ। अब तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन समाधानका लागि पर्याप्त बजेट, पूर्वाधार, जनशक्ति र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक देखिएको छ।