नौ महिनादेखि अध्यक्षविहीन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा सुधारका काम प्रभावित

काठमाडौं- माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड विगत नौ महिनादेखि अध्यक्षविहीन बनेको छ। तत्कालीन अध्यक्ष महाश्रम शर्माको कार्यकाल गत पुस १२ गते सकिएपछि बोर्डले स्थायी नेतृत्व पाउन सकेको छैन।

बोर्ड नियमावलीअनुसार उपाध्यक्षमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था भएकाले हाल शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले कार्यवाहक रूपमा बोर्डको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। तर, दीर्घकालसम्म स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा परीक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण, सुधार तथा दीर्घकालीन नीतिगत काममा प्रत्यक्ष असर परेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

स्थायी अध्यक्षको अभावमा बोर्डको ऐन तथा नियमावलीले तोकेका कतिपय मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण रूपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। बोर्डका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने काम प्रभावित भएको छ।

त्यस्तै, बोर्डअन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न परीक्षाका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति मूल्याङ्कन, अनुगमन तथा निरीक्षणमा समेत सुस्तता आएको बताइएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय समन्वय र समकक्षताका काममा समेत असर परेको छ।

बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार निमित्त नेतृत्वबाट दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन भए पनि दूरगामी निर्णय तथा नीतिगत सुधारका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।

“बोर्डबाट सञ्चालित विभिन्न परीक्षाको योजना, प्रगति मूल्याङ्कन, अनुगमन तथा निरीक्षण प्रक्रिया फितलो बन्न पुगेको छ। बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तयार गर्ने र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने कार्यमा समेत ढिलाइ भएको देखिन्छ,” ती कर्मचारीले भने।

परीक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना प्रभावित

माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा परीक्षा प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

बोर्डलाई गतिहीन हुन नदिन तत्काल योग्य अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार शिक्षा सचिवले देशभरको शिक्षा क्षेत्र हेर्नुपर्ने भएकाले बोर्डलाई पूर्ण समय दिन कठिन हुने गरेको छ।

“सचिवज्यूले देशभरको शिक्षा क्षेत्र हेर्नुपर्छ। काम पर्दा पनि सिंहदरबार पुग्नुपर्ने अवस्था छ। अध्यक्ष नियुक्त भएको भए कम्तीमा बोर्डलाई पूर्ण समय दिनुहुन्थ्यो होला,” एक कर्मचारीले भने।

सिफारिस प्रक्रिया रद्द भएपछि नयाँ प्रक्रिया नै सुरु भएन

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्वनियन्त्रक पुष्पराज जोशीको नाम सिफारिस भएको थियो। तर, वर्तमान सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भन्दै उक्त सिफारिस प्रक्रिया खारेज गरेपछि बोर्ड थप समयसम्म नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो।

तर, नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अहिलेसम्म आवेदनसमेत माग गरिएको छैन।

शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढेको पुष्टि गरेका छन्।

“बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ, तर ठोस निर्णय हुन सकेको छैन,” धामीले भने।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताइए पनि अहिलेसम्म त्यसतर्फ ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रशासनिक काममा समस्या नभएको बोर्डको दाबी

यता, बोर्डका सदस्य–सचिव जंगबहादुर अर्यालले भने अध्यक्ष नभए पनि प्रशासनिक काममा कुनै अप्ठ्यारो नरहेको दाबी गरेका छन्।

“हालसम्म सहज ढंगले काम भइरहेको छ। कुनै अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन,” उनले भने।

अध्यक्ष नियुक्तिका लागि यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

नियमअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समितिमा शिक्षाविद्हरूमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ।

सिफारिस समितिले छनोट गरी सरकारलाई नाम सिफारिस गरेपछि सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

बोर्डको अध्यक्ष बन्न मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको तथा शिक्षा र परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति योग्य हुने व्यवस्था छ।

बोर्डमा पदाधिकारीको यस्तो छ संरचना

संशोधित शिक्षा ऐनअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन तथा पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरिएको छ। बोर्डको उपाध्यक्षमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, विद्यालय शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा विभागका महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्य–सचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पदेन सदस्यका रूपमा रहनेछन्।

बोर्डमा समावेशी तथा क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न थप सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका विशेषज्ञहरूमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित तीन जना सदस्य बोर्डले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना सदस्य मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने प्रावधान छ।

बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कार्य तथा प्रशासनिक समन्वयका लागि नेपाल शिक्षा सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत वा बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारीलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थायी अध्यक्ष नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रशासनिक काम तत्काल ठप्प नभए पनि दीर्घकालीन नीति, परीक्षा सुधार र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका काममा भने प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ।