आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ अनुसार नेपालमा सन् २०२५ मा ९२ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र पूर्ण खोप पाएका छन्। सन् २०२४ मा यो दर ९५.९ प्रतिशत रहेको थियो, जसले पूर्ण खोपको पहुँचमा केही कमी आएको देखाउँछ।
नेपालमा खोप लिन योग्य करिब ५ लाख १० हजार बालबालिका रहेकामा झण्डै ४० हजार ८ सय बालबालिका अझै पूर्ण खोपबाट वञ्चित छन्। सरकारले बालबालिकालाई १३ रोगविरुद्ध ९ प्रकारका नियमित खोप उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसमा बीसीजी, पोलियो, पेन्टाभ्यालेन्ट, रोटा भाइरस, निमोनिया, दादुरा–रुबेला, जापानिज इन्सेफलाइटिस र टाइफाइडविरुद्धका खोप समावेश छन्।
अभियान गौतम का अनुसार पूर्ण खोपको दायरा केही घटे पनि नियमित खोप कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। उनले लक्षित जनसंख्याको अनुमान र तथ्यांक व्यवस्थापनका कारण पनि खोपको दर प्रभावित देखिन सक्ने बताए। साथै केही बालबालिका खोपबाट छुटेको स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई खोजेर खोप लगाउने अभियान सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै ७७ जिल्लामा छुटेका बालबालिका पहिचान गरी खोप लगाउन स्थानीय तहसम्म निर्देशन दिएको छ। नियमित खोप कार्यक्रममा वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ, जसमा सरकारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूको सहयोग पनि रहने गरेको छ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार खोप नपाएका बालबालिकामा विभिन्न संक्रामक रोगको जोखिम बढ्नुका साथै रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर हुने र मृत्युको जोखिमसमेत उच्च हुन सक्छ।
