
धनगढी- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नै दलका सांसदलाई कारबाही गरी कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गरिएको पत्र निष्प्रभावी भएका छ । नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री समेत रहेका घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको पत्र सभामुखलाई प्रेषित गरे पनि प्रभावहीन भएको पाइएको हो । घनश्याम चौधरीको सांसद पद र उनको संसदीय दलको नेताको पद हालसम्म यथावतै रहेको हो ।




अध्यक्ष श्रेष्ठले शुक्रबार मात्रै उनलाई थप कारबाही स्वरूप ३ महिनाको लागि सांसदबाटै निलम्बन गरिएको भनिए पनि उनको पद कायमै रहेको सभामुख भीम बहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । सभामुख भण्डारीले रातोपाटीसँग भने, ‘नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठको पत्र नै स्पष्ट छैन । सांसद पदबाट निलम्बन गरेको हो कि, पार्टीबाट निलम्बन गरेको हो स्पष्ट छैन । अर्को कुरा निलम्बनको कुरा पार्टीसँग जोडिने भएकोले हामीसँग सम्बन्धित छैन । उनीहरुले (नाउपा) कुन प्रायोजनको लागि गर्दैछन् ? उनीहरु लाई नै थाहा होला । हामीलाई जानकारी सम्मको लागि हो, जुन सचिवालयमा दर्ता भएको होला । यसमा हाम्रो निर्णय केही हुँदैन । सांसद पनि घनश्याम नै हुन् । दलको नेता पनि आजसम्म उनै हुन् ।’





नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले शुक्रबार मात्रै घनश्यामलाई ३ महिनाको लागि निलम्बन गरिएको पत्र सभामुख भण्डारीलाई पठाएकी थिइन् । त्यस्तै, यसअघि चैत्र २५ गते सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले संसदीय दलको नेताका रूपमा घनश्याम चौधरीले कामकाज गर्ने सहमति भएकोमा चौधरीले दलको निर्देशनको पालना नगरेकोले हटाइएको पत्र सभामुखलाई प्रेषित गरेकी थिइन् । उनले घनश्यामको ठाउँमा कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय समेत गरेकी थिइन् ।
यस अघि नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यमन्त्री समेत रहेकी समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गरिसकेकी छिन् । गिरीले आफू माथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर समेत गरिसकेका छन् । गिरीको कारबाही अब के होला भन्ने जिज्ञासामा सभामुख भण्डारीले आफूबाट गर्ने काम भइसकेको र त्यस बारे अदालतमा समेत रिट दायर भइसकेकोले थप टिप्पणी नगर्ने बताए ।
नाउपा भित्र यति बेला विवाद चर्किएको छ । फागुन २१ मा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि पार्टी संरक्षक रेशम लाल चौधरी र पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ बिच सरकारमा जानेबारे मतभिन्नता बढेपछि उग्र रूप लिएको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठ केन्द्रकै सत्ता समीकरणलाई समर्थन गरेर जानुपर्ने पक्षमा छिन् भने चौधरी सुदूरपश्चिममा कांग्रेसलाई समर्थन गरेर जानुपर्ने पक्षमा दिए । नाउपाको विवादकै बिच मुख्यमन्त्री कमल शाह नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।