अत्तरिया- वर्षौदेखि चुनावी मुद्दा बन्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको बहुचर्चित आयोजना हो पश्चिम सेती परियोजना । अब यो मुद्दा गायत्री मन्त्रजस्तै भइसकेको छ । न कसैले पश्चिम सेती परियोजनाको नाम लिन छोड्छ न कसैले बनाउँछ । नाम लिन कसैले नछोड्ने यसप्रकारको आयोजनालाई बरु मेगावाट घटाएर भएपनि अव निर्माणको विकल्प नभएको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट बताउँछन् ।
संघीय सरकारले पनि पश्चिम सेतीलाई गायत्री मन्त्र नै सम्झिएको नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोविन्द भट्ट बताउँछन् । ‘जवानीमै पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माण हुने चर्चा सुनिएको थियो,’ उनले भने, ‘ऊर्जाकै क्षेत्रमा काम पनि गर्ने अवसर पाइयो । अहिले म ८२ बर्ष पुगिसकेको छु । न सरकारले पश्चिम सेती बनाउँछ न त बजेटमा नाम उच्चारण गर्न छोड्छ नै ।’
उनका अनुसार २०३९ सालदेखि पश्चिम सेती परियोजन निर्माण हुने हल्ला चलेको थियो । ‘त्यसपछि डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ हुँदै बग्ने पश्चिम सेतीमा विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्तावसहित विभिन्न कम्पनीले हात हाले,’ उनले अगाडि थपे, ‘त्यो बेला तत्कालीन राजारानीको फ्रान्स भ्रमणमा रहेका बेला फ्रान्सका कम्पनीहरुलाई नेपालमा पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए । झन्डै ३७ वर्षअघि फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले अध्ययन गरी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अधययन गरेको थियो ।’
सो समयमा झण्डै १३५ मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको उनलाई सम्झना छ । उनले भने, ‘७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजना २०५० सालतिर बनेको हो । २०५१ सालमा स्मेकलाई विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण गर्ने अनुमति दिइएको थियो भने २०५४ सालमा सरकारले स्मेकसँग आयोजना विकाससम्बन्धी सम्झौता नै गरेको थियो ।’
तर स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि बढाएन र सम्झौता गरेको १६ वर्षपछि २०६६ मा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता तोड्यो । त्यसको दुई वर्षपछि सरकारले २०६८ सालमा चीनको थ्री गर्जेसँग विद्युत आयोजना निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो । थ्री गर्जेजले पनि आयोजना बनाउन नचाहेसँगै पश्चिम सेती अन्योलमा छ । पश्चिम सेतीको अन्योलताले प्रभावित क्षेत्रमा विकास रोकिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेटमा संघीय सरकारले स्वदेशी लगानीमै पश्चिम सेती बनाउने घोषणा गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटमा पश्चिम सेतीका लागि लगानी यकिन गरिने भनियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा पनि पश्चिम सेतीका लागि लगानी यकिन गरिने नै भनिएको छ ।
बजेटमा पश्चिम सेतीको नाम उल्लेख मात्र हुन्छ न रकम बिनियोजन हुन्छ न बजेट भाषणमा कहिले छुट्छ । जनता भुलाउने मात्रै काम भइरहेको छ प्रदेशवासीको गुनासो छ । हरेक सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै हरेक बर्ष बजेटमा पश्चिम सेतीको नाम लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले पश्चिम सेतीलाई अनिणर्यको बन्दी बनाउँदा प्रभावित क्षेत्रको विकास दशकौँदेखि रोकिएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा दिएवाफत मुआब्जा के कति दिने र कसरी दिने भन्ने सरकारको नीति अहिलेसम्म पनि अस्पष्ट छ,’ पश्चिम सेती परियोजनामा काम गरेका मोहन भट्टले भने, ‘नीति नै स्पष्ट बनाउन नसकेको सरकारले परियोजना बनाउने आशा निकै कम गर्दा हुन्छ ।’ उनले बजेटमा नाम मात्रै उल्लेख गरेर पश्चिम सेती बनाउन नसकिने बताउँदै सरकारको नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले लगानी बोर्डको सीइओ सुदूरपश्चिमबाटै सुशिल भट्ट नियुक्त भएका छन् ।
बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुराका दुई हजारभन्दा धेरै परिवारलाई विस्थापित गरेर पश्चिम सेती बनाउने तयारी भएपछि सो क्षेत्रमा विकासका योजना नगएको पनि वर्षौ भइसकेको छ । पश्चिम सेती परियोजना प्रभाव क्षेत्रमा लगानी गरेपछि डुवान हुने भन्दै सरकारको लगानी रोकिएको छ । विकास निर्माणका कार्यहरु सडक, खानेपानी, सिचाई, शिक्षा जस्ताआधारभुत कुराहरुबाट परियोजना बन्ने हल्लाले बञ्चित हुनपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
