गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न सरकार जुट्यो, सातै प्रदेशमा अध्ययन

सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने तयारीस्वरूप देशैभर स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ। कृषि विभागले सातवटै प्रदेशका प्रमुख गहुँ उत्पादक जिल्लामा प्राविधिक टोली परिचालन गरी उत्पादन लागत तथा अवस्थाबारे अध्ययन थालेको हो।

विभागका अनुसार कोशी प्रदेशका सुनसरी र उदयपुर, मधेस प्रदेशका सिरहा र रौतहट, बागमती प्रदेशका काभ्रेपलाञ्चोक र धादिङ तथा गण्डकी प्रदेशका गोरखा र तनहुँमा स्थलगत अध्ययन भइरहेको छ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका नवलपरासी, कपिलवस्तु र रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा समेत प्राविधिक टोलीले अध्ययन सुरु गरिसकेको विभागले जनाएको छ।

अध्ययनका क्रममा गहुँ उत्पादनमा लाग्ने बीउ, मल, श्रमलगायतका लागत, साथै मुद्रास्फीति र बजारमा गहुँको मूल्यको समेत सूक्ष्म विश्लेषण गरिनेछ। किसानले गहुँ उत्पादन गर्दा वास्तविक रूपमा व्यहोर्नुपरेको लागतलाई आधार बनाएर समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको हो।

प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि तयार पार्ने प्रतिवेदन र लागत विश्लेषणका आधारमा गहुँको नयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइने विभागले जनाएको छ।

मन्त्रालयबाट समर्थन मूल्य स्वीकृत भएपछि सोही मूल्यका आधारमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत किसानबाट गहुँ खरिद गरिनेछ। यसबाट किसानले उत्पादन गरेको गहुँको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

गत वर्ष सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। यस वर्ष उत्पादन लागत, बजार अवस्था र मुद्रास्फीतिलगायतका सूचकलाई आधार बनाएर नयाँ मूल्य निर्धारण गरिनेछ।