कञ्चनपुर- संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार कञ्चनपुर कारागारको स्थलगत अनुगमन गर्दै कैदीबन्दीहरूले भोगिरहेका कानुनी, भौतिक तथा बसोबाससम्बन्धी समस्याबारे जानकारी लिएको छ। जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसहित पुगेको संसदीय टोलीले कारागारको समग्र अवस्थाको समीक्षा गरेको हो।
अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीहरूले जीर्ण भवनका कारण दैनिक जीवन जोखिममा परेको गुनासो गरे। वर्षायाममा छानाबाट पानी चुहिने, छतबाट इँटा खस्ने सम्भावना, विद्युत् आपूर्तिमा समस्या तथा नांगो तारका कारण करेन्ट लाग्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
यस्तै, योग, खेलकुद तथा अन्य सुधारात्मक गतिविधिका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव, सिदा भत्ता, निःशुल्क औषधि, उपचार खर्च, कैद छुट, स्थानान्तरण, सीपमूलक तालिम र अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा अदालतले तोकेकोभन्दा बढी कैद भोग्नुपरेको समस्यासमेत उनीहरूले संसदीय टोलीसमक्ष राखेका छन्।
समिति सदस्य रेखा कुमारी यादवले देशभरका कारागारको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताइन्। उनका अनुसार कानुनी जटिलताका कारण धेरै कैदीबन्दीले अनावश्यक दुःख भोग्नुपरेको छ, त्यसैले कानुनी सुधार अपरिहार्य छ।
समिति सदस्य सुरेन्द्र चौधरी र दीपक बोहोराले कारागारलाई केवल दण्डस्थलका रूपमा नभई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले कैदीबन्दीलाई सीपमूलक तालिम, पुनःस्थापना तथा समाजमा पुनःएकीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
कारागार प्रशासनका अनुसार कञ्चनपुर कारागारमा हाल ३८९ जना कैदीबन्दी रहेका छन्। साथै, जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भागेका ८७ जना कैदीबन्दी अझै सम्पर्कमा नफर्किएको जानकारी प्रशासनले दिएको छ।
