काठमाडौं- उज्यालो नेपाल पार्टीले पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको निरन्तर मूल्यवृद्धिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको इन्धन नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।
विज्ञप्तिमा बालेन शाह ले २७ मार्च २०२६ मा पदभार ग्रहण गरेपछि इन्धन बजारमा स्थिरता आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि व्यवहारमा मूल्य पटक–पटक बढाइएको आरोप लगाइएको छ।
पार्टीका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर केवल पेट्रोल पम्पमा सीमित नहुने बताइएको छ। यातायात, ढुवानी, कृषि, निर्माण, उद्योग, खुद्रा व्यापार, विद्यालय, अस्पताल तथा घरपरिवारको दैनिक खर्चसम्म यसको श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, एकपटक बढेको मूल्य पछि घट्दा पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य पुरानै स्तरमा नफर्किने भएकाले यसले महँगी बढाउने मुख्य कारणमध्ये एक बनेको पार्टीको भनाइ छ।
क्षेत्रीय तुलना गर्दै पार्टीले नेपाल र भारतको सीमावर्ती रक्सौल सँगको मूल्य अन्तर अस्वाभाविक रहेको जनाएको छ। हाल काठमाडौंमा पेट्रोल रु २१९ र डिजेल रु २३७ प्रति लिटर पुगेको छ भने रक्सौलमा पेट्रोल करिब रु ४८ र डिजेल करिब रु ८८ सस्तो रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो मूल्य अन्तरले सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरीपैठारी, अवैध कारोबार तथा सीमापार इन्धन भर्न जाने प्रवृत्ति बढाउने जोखिम रहेको चेतावनी दिइएको छ। यसले राज्यको राजस्वमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने पार्टीको दाबी छ।
पार्टीले अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूले कर समायोजन, अनुदान, सहुलियत तथा स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा त्यस्तो प्रभावकारी कदम नदेखिएको आरोप लगाएको छ।
अन्त्यमा, इन्धनजस्तो आधारभूत वस्तुमा सरकारको भूमिका केवल मूल्यवृद्धि अनुमोदनमा सीमित हुन नहुने भन्दै मूल्य नियन्त्रण, पारदर्शिता, उपभोक्ता राहत तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा सक्रिय नीति अपनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
उज्यालो नेपाल पार्टी सरकारसमक्ष निम्न माग राखेको छः
१, पेट्रोलियम पदार्थमा लागेका कर, भन्सार, पूर्वाधार कर तथा अन्य शुल्कको तत्काल पुनरावलोकन गरी खुद्रा मूल्य घटाउने निर्णय गरियोस् ।
२, मूल्य स्थिरकरणका लागि उपलब्ध कोषहरू जनतालाई राहत दिन तत्काल प्रयोग गरियोस् ।
३, नेपाल र भारतका सीमावर्ती बजारबिचको अस्वाभाविक मूल्य अन्तर घटाउन विशेष मूल्य समानीकरण संयन्त्र बनाइयोस् ।
४, चोरीपैठारी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र कार्टेलिङ नियन्त्रणका लागि संयुक्त अनुगमन अभियान सञ्चालन गरियोस् ।
५, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन र स्वदेशी ऊर्जा प्रयोगमा लक्षित सहुलियत दिई पेट्रोलियम निर्भरता घटाइयोस् ।
६, नेपाल आयल निगमको वास्तविक परल मूल्य, कर संरचना, नाफा नोक्सान र मूल्य समायोजनको आधार पूर्ण पारदर्शितासहित नियमित सार्वजनिक गरियोस् ।
