धनगढी- आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त र सुदृढ बनाइँदैछ।
भौगोलिक विकटता, सडक सञ्जालको अवस्था तथा मतदानस्थलको संवेदनशीलतालाई आधार मानेर निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता गौतम मिश्रले जानकारी दिए।
उनका अनुसार निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै हातहतियार, गोलीगठ्ठा, सञ्चार सामग्री तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि तीन तहको सुरक्षा घेरा अपनाइने भएको छ। मतदानस्थल तथा केन्द्रको बाहिरी घेरामा नेपाली सेना, मध्यम घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी परिचालन गरिनेछ। विगतका निर्वाचनमा देखिएका अवाञ्छित तथा अस्वाभाविक गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा रणनीति तयार गरिएको प्रवक्ता मिश्रले बताए।
निर्वाचनस्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी वर्गीकरण गरिएको छ। प्रदेशका बाजुरा र अछाम जिल्लालाई बढी सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा आँकलन गरिएको छ। प्रदेशभरि ३०० मतदानस्थल सामान्य, ३९५ संवेदनशील र ४८१ अतिसंवेदनशील तोकिएका छन्। यस प्रदेशमा कुल १ हजार १७६ मतदानस्थल र २ हजार १८६ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ।
मतदानको दिन हिमपात भएमा बाजुरा, बझाङ र दार्चुलाका हिमाली क्षेत्रका मतदानस्थलमा चुनौती थपिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रदेशभर ७ हजार ५८ जना नेपाल प्रहरी र १३ हजार ६६९ जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिने जनाइएको छ।
जिल्लागत रूपमा कैलालीमा ३ हजार ५६७, कञ्चनपुरमा २ हजार ३५, बाजुरामा ९६४, बझाङमा १ हजार ४८४, डडेलधुरामा ९४४, बैतडीमा १ हजार २७९, दार्चुलामा ८८४ र अछाममा १ हजार ४६३ जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिँदैछ। पहाडी जिल्लाका केही क्षेत्रमा तोकिएको समयमा पर्याप्त निवेदन नपरेपछि भर्ना म्याद दुई दिन थप गरिएको छ।
निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार प्रदेशका सबै जिल्लामा आजदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा टीकापुर, लम्की, सुखड, अत्तरिया र धनगढीमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन्।
यसैगरी कञ्चनपुरका बेलौरी, झलारी र भीमदत्तनगर तथा अछामका साँफेबगर र मङ्गसैनमा पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा भने सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकाममै कार्यालय स्थापना गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका १६ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्।
