बजेट शून्यताको अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा, पुनर्लेखनको काम भने अझै सुरु भएन

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको नवगठित सरकारले बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्ने आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै आए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पुनर्लेखनको काम भने अझै सुरु गरेको छैन।

बजेट असफलताको जगमा गठन भएको सरकारले अघिल्लो सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटका राम्रा तथा आवश्यक कार्यक्रमलाई समेटेर पुनर्लेखन गरी नयाँ बजेट ल्याउने बताउँदै आएको छ। सरकारले बजेट पुनर्लेखन गरी फास्ट ट्र्याकबाट प्रदेशको बजेट ल्याउने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव सत्यराज जोशीका अनुसार अहिलेसम्म बजेट पुनर्लेखनसम्बन्धी कुनै काम सुरु भएको छैन।

“बजेट पुनर्लेखनको सवालमा अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। जे थियो, त्यही छ,” जोशीले भने।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको हो।

नयाँ सरकार गठन भएपछि बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्दै विकास निर्माण तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई नियमित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। सरकारले अघिल्लो बजेटमा रहेका आवश्यक र राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पुनर्लेखनमार्फत नयाँ बजेट ल्याउने बताएको थियो।

तर, सरकार गठन भएको केही समय बितिसक्दा पनि बजेट पुनर्लेखनको औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढ्दा प्रदेशमा अन्योल कायमै छ।

बजेट अभावका कारण प्रदेशका विकास निर्माण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी गतिविधि करिब डेढ महिनादेखि ठप्प छन्। बजेट निकासा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास आयोजना, भुक्तानी प्रक्रिया तथा अन्य सरकारी गतिविधिसमेत प्रभावित भएका छन्।

सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट बजेट ल्याउने बताउँदै आए पनि बजेट पुनर्लेखनको काम नै सुरु नभएपछि सरकारको घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी देखिएको छ। अब प्रदेश सरकारमाथि बजेटलाई तत्काल अघि बढाएर लामो समयदेखि रोकिएका विकास गतिविधि सञ्चालन गर्ने दबाब बढेको छ।