धनगढी, ३२ साउन- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन (२०७८) निर्माणको लागी छलफल भएको छ । सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबार छलफल भएको हो ।
छलफलमा मन्त्रालयका नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत हेमराज खड्काले मन्त्रालय ऐन निमार्णको लागी आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले जतिसक्दो छिटो ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्री परिषद्मा पठाउने जनाए । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन प्रदेशको लागी आवश्यक रहेको बताउदै उनले ऐन निमार्णको लागी आफुहरु तयारी गरीरहेको बताए ।
यस्तै मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सुनारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन छुट्टै ल्याउनु पर्ने धारणा राखे । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन (२०७६) मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै बिषय समेट्न नसकिने भन्दै छुट्टै ऐन ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
छलफलमा सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष विनय लामाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन निर्माणको लागी मन्त्रालयले तत्काल पक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँच योग्य बनाउनका लागि आवश्यक ऐन आवश्यक रहेको बताए । ऐन निर्माणको लागी मातृत्व संजाल महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
लामाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन निर्माणको लागी आफुहरुले प्रदेश र स्थानियहरुमा पहल गरी रहेको र केही प्रदेश र स्थानिय तहले ऐन निर्माण गरी सकेको बताए ।
मन्त्रालयका नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत हेमराज खड्का, अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका डा.चेतराज जोशी, नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखाका कम्युनिटी नर्सिड्ग अधिकृत गीता भट्ट , कानून अधिकृत दान बहादुर सुनार, सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष विनय लामाको सहभागीता रहेको थियो ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन निर्माण भएमा प्रत्येक व्यक्तिलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ । प्रत्येक महिलालाई गर्भधारण, गर्भान्तर वा सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार हुनेछ ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई गर्भ निरोधका साधनको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र सोको प्रयोग गर्ने अधिकार हुनेछ । प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्घीय ऐन र यस ऐन बमोजिम गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । प्रत्येक महिलालाई गर्भवती तथा सुत्केरी र प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त, सन्तुलित आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकार हुनेछ । प्रत्येक महिलालाई प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूति सेवा, सुत्केरी पश्चातको गर्भ निरोधको सेवा पाउने अधिकार हुनेछ ।
प्रत्येक महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवा, आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवा, बृहत आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको लागि अत्यावश्यकीय सेवा र नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार हुनेछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनचक्रको विभिन्न अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित रूपले पाउने अधिकार हुनेछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित यौन जीवनयापन गर्न र यौनजन्य सरुवा रोग तथा एच.आई.भी. सङ्क्रमण सम्बन्धी परामर्श तथा उपचार गर्ने अधिकार हुनेछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा छनौट गर्ने अधिकार हुनेछ ।