अत्तरिया- सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा राख्ने निणर्य गरेपनी राजधानी निर्माण हुन सकेको छैन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले बिगत ६ बर्ष अघि कैलालीको गोदावरी स्थित तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने भनेपनी राजधानी निर्माणमा ढिलाई भएको हो ।
बरु उल्टै प्रदेश सरकारको कामकार्वाहीमाथि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कमजोरी रहेको औल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले सुदूरपश्चिम राजधानी स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनकालागि लाखौँ रकम भुक्तानी भएको जनाएको छ ।
राजधानी स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका लागि एक कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्ट प्रालिबाट काम गराएर सुटुक्क ८ लाख २५ हजार भुक्तानी गरिएको समेत पाइएको बताएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउन नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक सहमति माग गरी २०७८ बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको देखिएको छ । स्थानीय राजधानी निर्माणका लागि जग्गाको भोगाधिकार संघीय सरकारबाट प्राप्त नहँदा घोषणामा मात्र सिमित बन्न पुगेको सरोकारवाला बताउँछन् । स्थायी राजधानी निर्माणको नाममा लाखौ रुपैयाँ खर्च गरिएको भए पनि खर्च अनुसारको उपलब्धि देखिएको छैन् ।
साथै प्रदेश मन्त्रीपरिषदको २०७५ माघ १७ गतेको निणर्यले तेघरीभित्र पर्ने वन क्षेत्र प्राप्त गर्न मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई नै एक शाखा अधिकृतबाट पत्राचार भएको प्रतिबेदनले देखिएको छ । प्रदेश राजधानी निर्माण गर्न राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन गरी २०७७ पौष १३ गते प्रदेश वन निर्देशकलाई कार्यकारी निर्देशक तोकिएको थियो ।
चुरे क्षेत्र विभिन्न वन्यजन्तुको जैविक मार्ग भएको भन्दै विरोधसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता भएको छ । प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर स्थायी राजधानी निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म राजधानीको नाममा जग्गा समेत प्राप्त हुन सकेको छैन् ।
स्थायी राजधानी निर्माणको नाममा लाखौ रुपैयाँ खर्च गरिएको भए पनि खर्चअनुसारको उपलब्धि भएको नदेखीएको पाइएको छ। यस्तै २०७७ माघ ७ गतेको निणर्यले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकारी निर्देशक तोक्ने काम भएको देखाईएको छ । उक्त परियोजना अगाडी बढाउन १० जना अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी गरी पदपुर्तिका लागि विज्ञापन समेत गरिएकोमा सो विज्ञापन नै रद्द भएको खुलेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्य बिभाजन नियमावली २०७४ अनुसार यस कार्यालयलाई मुख्यरुपमा प्रदेश प्रमुखको निर्देशन कार्यान्वयन र प्रतिबेदन तथार नभएको, गाउँपालिकाका तथा नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यलयको ब्यवस्था सम्बन्धि कानुन तर्जुमा भएका कार्यक्रमहरु पनि संचालन भएका छैनन् । यो कार्यालय मातहतका २ कार्यलयको ८ करोड ९९ लाख १३ हजार मात्र धरौटी स्वरुप ११ लाख ८३ हजार, कार्यसञ्चालन कोष तर्फ ६ करोड ७ लाख २ हजार तथा अन्य तर्फबाट गरी २२ करोड ६५ लाख ३२ हजारको लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको देखाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भौगोलिक र प्रादेशिक सन्तुलनका लागि सबै सामाजिक विकास तथा पूर्वाधारसँग सम्वन्धित डोटी जिल्लामा राख्ने निणर्य गरेको छ । डोटीमा रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपन्छी र यातायात पूर्वाधार समेत ५ निर्देशनालयहरुले धनगढीमा सम्पर्क कार्यालय खोली चार कार्यालयको लागि दुई लाख पाँच सयका दरले १२ महिनाको २४ लाख ६ हजार भाडा भुक्तानी गरेको देखाएको छ ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतकै प्रदेश वन र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको कार्यालय धनगढीमै स्थापना गरी सञ्चालन गरेको समेत देखिएको छ । डोटीमा कार्यालय नखोल्ने तथा प्रदेश सरकारको सहमति बेगर सम्पर्क कार्यालय खोली प्रदेश सरकारलाई थप व्ययभार पार्ने काम भएको भन्दै महालेखाले सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखाएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक साहयता तथा उपचार खर्च दिने निणर्य गर्दा मापदण्ड तर्जुमा गरी सोही अनुसार निणर्य गर्नुपर्नेमा समेत स्पष्ट कार्यबिधि तथा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने बताएको छ ।
