धनगढी, ३२ असार– कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने विषय अझै अनिश्चित छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले स्थायी राजधानी निर्माणमा संघीय सरकार बाधक बनेको बताउँदै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यसअघि राजधानीलाई जग्गा प्राप्तिको लागि पठाइएको फाइल वन मन्त्रालयको एउटा शाखामा थन्क्याइएको विषय सार्वजनिक गरेका थिए । जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया संघीय सरकारको ढिलाइले रोकिएको प्रदेशको गुनासो छ ।
तर राजधानी निर्माण प्रदेश सरकारकै कारण असफल बन्न पुगेको स्थानीयको गुनासो पनि छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी कायम गरिएको यतिका समयसम्म पनि निर्माण नहुनुमा मुख्य दोष प्रदेश र त्यसपछि संघ तथा स्थानीय तहको रहेको युवा नेता लोकराज पाण्डे (आगो) ले गुनासो गरे । ‘गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माण गर्न तीन तहकै सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ । अब पनि यो प्रक्रिया अगाडी नबढाए युवाहरुले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’ उनले भने ।
तेघरीमा राजधानी बनाउने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेयता सुदूरपश्चिम सरकारले दुईसय बिघा क्षेत्रफलमा भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारलाई लेखी पठाउने र ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति’ गठन गरेर कार्यकारी निर्देशक तोक्नेबाहेक अरु काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रस्तावित राजधानीमा संरचना निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ७४ लाख तथा चालु आर्थिक वर्षका लागि २ करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर हालसम्म त्यहाँ कुनै काम हुन सकेको छैन ।
राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट पहल हुँदै आएपनि संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिँदा निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य-सचिव तुलसीराम भट्टराईले बताए । ‘प्रदेश सरकारले केही वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएर भएपनि स्थायी राजधानी खडा गर्ने योजनामा छ । तर त्यसका लागि जग्गाको भोगाधिकार अपरिहार्य हुन्छ’ उनले भने ।
नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा प्राप्ति नभएकाले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक पहल गरिने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिँनै लाग्दा स्थायी राजधानी निर्माणका लागि जग्गा भाडामा लिएर भएपनि काम गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागि परेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका भट्टराईको दाबी छ । प्रदेश सरकारको बहुमतले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी समयमा तोक्न सफल देखिएपनि पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिँनै लाग्दा समेत अस्थायी मुकाम धनगढीबाटै काम भइरहेको छ ।
