काठमाडौं- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै भोकमरी अन्त्य गर्न र दिगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
४६औँ विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा शुक्रबार शुभकामना व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानको धारा ३६ ले व्यवस्था गरेको खाद्यसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले विभिन्न कानुन, नीति तथा योजनामार्फत काम गरिरहेको बताएकी हुन् ।
उनका अनुसार कृषि विकास रणनीति, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, सोह्रौँ आवधिक योजना तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीतिमार्फत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको छ ।
मन्त्री चौधरीले कृषि भूमिको संरक्षण, उपलब्ध भूमिस्रोतको समुचित उपयोग तथा नवीन सोच, अनुसन्धान र प्रविधिको विकास एवं विस्तारमार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको अनुभूति गराउनुका साथै भावी पुस्ताका लागि पर्याप्त र पोषणयुक्त खाद्य प्रणाली सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ ।
हरेक वर्ष अक्टोबर १६ मा विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष ‘पोषण सुरक्षाका लागि कृषिमा नवप्रवर्तन’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ ।
विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल १४ दशमलव ८ अङ्कसहित ७२औँ स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै पाँच वर्षमुनिका करिब २६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या देखिनुले पोषण प्रवर्द्धनका लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने सङ्कट, भोटेकोसी बाढीजस्ता प्राकृतिक विपद्, कृषिभूमिको क्षयीकरण तथा आयातमा देखिएको परिवर्तनले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतामा चुनौती थपेको बताइन् ।
“जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने सङ्कट, भोटेकोसी बाढीजस्ता अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्, कृषिभूमिको क्षयीकरण र आयातमा देखिएको परिवर्तित प्रवृत्तिले हाम्रो खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतामा चुनौती सिर्जना गरेका छन्,” उनले भनिन् ।
खाद्य सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान चुनौती सामना गर्न जलवायु अनुकूलन प्रविधि, स्थानीय तथा रैथाने बालीको संरक्षण, डिजिटल कृषि र आधुनिक नवप्रवर्तनलाई सरकारले नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
दिगो खाद्य प्रणालीको विकास र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी, विकास साझेदार र कृषकको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री चौधरीले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै पक्षलाई साझा ऐक्यबद्धताका साथ अघि बढ्न आह्वान गर्दै दिगो खाद्य प्रणाली निर्माणमा सबैको योगदान आवश्यक रहेको बताइन् ।
