सुदूरपश्चिम- विसं २०७९ मा भएको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ३२ वटै क्षेत्रमा पुरुषमात्रै निर्वाचित भएर आए। त्यसमा महिला, दलितलगायतका सीमान्कृत समुदाय छुटे। यहाँ ५२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला र १८ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदायको उपस्थिति छ। कल्पना गर्नुस् त, नेपालको संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भए प्रदेशसभा कस्तो हुन्थ्यो?
हाल प्रदेशसभामा १८ महिला र तीन जना दलित समुदायका सदस्य छन्। “प्रदेशसभामा यो प्रतिनिधित्वको आधार संविधानले नै दिएको हो। यदि संविधानले कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भए बहुसङ्ख्यक भएर पनि प्रतिनिधित्व शून्य हुने थियो। दलितले त झन् छरिएको जनसङ्ख्याका कारण प्रतिनिधित्वको अवसर नै नपाउने अवस्था हुनसक्थ्यो”, प्रदेशसभा सदस्य हिरा सार्की भन्छन्।
विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनको मर्मअनुसार नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट राज्यका नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्न कठिन हुने वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बाटो खोलिदियो। यही व्यवस्थाका कारण पहिलो प्रदेशसभामा दलितभित्रै सीमान्तकृत मानिएको वादी समुदायकी उमादेवी वादीले प्रतिनिधित्वको अवसर पाए। “संविधानले ढोका खोलिदिएकैले सीमान्तकृत समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। यसले राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनामा कमजोर वर्गका आवाज हराउन दिएको छैन। त्यसैको प्रतिनिधि म स्वयं हुँ”, पूर्वप्रदेशसभा सदस्य वादीले भनिन्।
प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनार पनि संविधानकै कारण प्रतिनिधित्वको आधार बनेका र अब सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउन आवश्यक रहेको बताउछिन्। “यो असाधारण उपलब्धि हो, तर पनि बर्चश्वशाली व्यक्तिहरूले संविधानको मर्मअनुसार अवसर दिन आनाकानी गरिरहेका छन्।
यसर्थ अवसरको समान वितरणमा भने अझै सुधारको आवश्यकता छ”, उनले भनिन्। समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रभाव स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज भट्टका अनुसार २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट सुदूरपश्चिममा ४१.२३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ।
वडामा एक दलित महिला र एक खुला महिला सदस्य, पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले स्थानीय शासनमा महिलासहित सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति बढाएको उनी बताउछन्। “यसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत कारणले सीमान्तिकरणमा परेकाहरूलाई पनि शासनको औपचारिक संरचनामा प्रवेश गराएको छ। यो राज्यप्रति सबैको अपनत्व सृजना गर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो”, उनले भने।
‘दुर्गममा जन्मेकै कारण अवसर बन्द छैन’
सुदूरपश्चिमको अर्को चुनौती हो–भूगोल र अवसरबीचको दूरी। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशको जनसङ्ख्या २६ लाख ९४ हजार ७८३ छ भने वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.५२ प्रतिशतमात्रै छ। प्रदेशमा गरिबीको अवस्था अझ गम्भीर रहेको देखाउँछ।
अर्थात् यहाँ जन्मनु नै धेरै नागरिकका लागि अवसरका हिसाबले अतिरिक्त जोखिम बोकेर जन्मनु हो। पछाडि परेकालाई अगाडि ल्याउन संविधानले नै विशेष व्यवस्था गर्ने बाटो खोलिदियो। संविधानको धारा ४२ ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता, संरक्षण र अवसर पाउने हक दिएको छ।
त्यसै कारण राजनीतिक रुपमामात्रै होइन, राज्यका निकायमा पनि समावेशी अनुहार देखिन थालेको छ। त्यस व्यवस्थाले सकारात्मक विभेदको नीतिअनुसार राज्यको मूलधारमा ल्याउने अभ्यास भइरहेको छ। विसं २०६४÷६५ देखि २०८१÷८२ सम्म लोकसेवा आयोगमार्फत निजामती सेवामामात्रै आठ हजार ९६५ महिला, सात हजार ३० आदिवासी जनजाति, मधेसी पाँच हजार ७२९, दलित दुई हजार ३८६, अपाङ्गता एक हजार २०७, पिछडिएको क्षेत्रका ९५७ जना सहभागी भएका छन्। सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा र बझाङजस्ता पिछडिएका क्षेत्रबाट पनि अवसर पछ्याउने यात्रा केही सहज भएको छ।
संविधानकै कारण सुदूरपश्चिममा आफ्नै प्रदेश सरकार, ८८ स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रदेश लोकसेवा आयोगजस्ता संस्थागत संरचना स्थापित भएका छन्। संविधानको धारा २४४ अनुसार गठित प्रदेश लोकसेवा आयोगले महिला (३३), दलित (१५), रानाथारू (१५), आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य (१२), प्रदेशभित्रकै पिछडिएको क्षेत्र (१०), आदिवासी जनजाति (सात) तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति (पाँच प्रतिशत)का लागि समावेशी पदपूर्तिको काम गरिरहेको छ।
यहाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म एक हजार ९७५ माग पदमध्ये बढुवासहित एक हजार ९५० पदमा सिफारिस भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै प्रतिस्पर्धाबाट ५३ जना महिला, १० दलित, पाँच थारु/राना थारू, तीन आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य, तीन पिछडिएका, दुई–दुई जना आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएकाहरू प्रदेश सेवामा सिफारिस भए।
शुक्लाफाँटा–१२ कञ्चनपुरका अङ्कित चौधरीजस्ता युवाले आफ्नो परिवारको सयौँ वर्ष लामो इतिहासमा पहिलोपटक सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर पाए। वन अधिकृत (सातौँ) का रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सेवामा प्रवेश गरेका चौधरी भन्छन्, “संविधानले ढोका खोलिदिएकै कारण म र मजस्ता सीमान्तकृत परिवार तथा समुदायका व्यक्तिले राज्यका विविध सेवामा काम गर्ने अवसर पाएका हौँ। मैले प्रतिनिधित्व गरेको समूह आरक्षित व्यवस्थाअनुसार प्रवेश पाउने कान्छो समूह पनि हो। यो संविधानकै ऐतिहासिक उपलब्धि हो।”
प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव विमलप्रसाद बराल प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनले सार्वजनिक प्रशासनमा प्रदेशका युवाको पहुँच बढाउनुका साथै सीमान्तकृत समुदाय, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका व्यक्तिको राज्यप्रतिको अपनत्व सृजनामा योगदान गरिरहेको बताउछन्।
गरिब र असहायको सहारा राज्य
संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। धारा ४३ ले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैअनुसार सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा लक्षित कार्यक्रमको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ।
सङ्घीय महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्य तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत ३७ लाख २२ हजार ६७४ लाभग्राहीले राज्यको सहारा पाएका छन्। तीमध्ये सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लाका तीन लाख ९८ हजार २३७ जना विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिएका छन्। जसमा ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक एक लाख ५१ हजार ३७५, दलित ज्येष्ठ नागरिक २४ हजार ३२२, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला २३ हजार १६८ र अन्य उमेर समूहका एकल महिला ४४ हजार ८१४ जना छन्। अपाङ्गतातर्फ ‘क’ वर्गका पाँच हजार ६५४ र ‘ख’ वर्गका १५ हजार १४६ गरी २० हजार ८०० जना लाभान्वित भइरहेका छन्।
यस्तै, बाल पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत सुदूरपश्चिममा क्षेत्र तोकिएका ८१ हजार ५२८ र दलित समुदायका ४८ हजार ९७३ गरी एक लाख ३० हजार ५०१ बालबालिका लक्षित कार्यक्रमको दायरामा छन्। बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी र डोटी क्षेत्र तोकिएका २४ जिल्लामध्ये पर्दछन्।
सुदूरपश्चिममा यसको अझ ठूलो प्रभाव छ। यहाँ राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता धेरैका लागि सहारा बनेको छ। सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बसन्त भट्टराई सामाजिक सुरक्षा अब स्थानीय तहसम्म पुगेको नियमित प्रशासनिक प्रणालीका रूपमा विकास भएको र यसले राज्यलाई ‘कोही नहुनेको अभिभाव राज्य छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको बताउछन्।
स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक आधार
भौगोलिक विकटतालगायत कारण सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच निकै सकसपूर्ण छ। संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने हक दिएको छ। त्यसैअनुसार स्थानीय तहले आधारभूत, प्रदेशले विशेषज्ञ र संघले विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा काम गरिरहेका छन्।
यसले यहाँका नागरिकको गुणस्तरीय स्वाथ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन गुणात्मक योगदान पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेश मलासी बताउछन्। संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिरहेको र हाल मन्त्रालयअन्तर्गतका ५२ निकायमध्ये ३५ वटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायले सेवा प्रवाहको काम गरिरहेका उनी बताउछन्।
स्वास्थ्यमा समान पहुँचको संवैधानिक दायित्वलाई व्यवहारमा लैजान स्वास्थ्य बिमा पनि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संयन्त्रका रूपमा अघि बढेको छ। बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअनुसार सुदूरपश्चिममा हाल सात लाख ३२ हजार ७५२ जना बिमा प्रणालीमा जोडिएका छन्।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सुदूरपश्चिमका संयोजक जनकबहादुर साउद स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्यमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक दायित्व कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्षका रुपमा विस्तार भइरहेको बताउछन्। यसले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि उपचार खर्च व्यवस्थापनमा राहत पुर्याइरहेको उनले बताए।
स्रोत र विकासमा साझेदारी
सुदूरपश्चिमको आफ्नै आन्तरिक आम्दानी सीमित छ, तर संविधानको धारा ६० ले गरेको राजस्व अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्थाले प्रदेशमा विकास गतिविधि सञ्चालनका लागि वित्तीय आधार दिएको छ।
आव २०७७/७८ मा प्रदेशले सङ्घबाट समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान गरी रु १४ अर्ब २३ करोड ७१ लाख प्राप्त गर्दा प्रदेश स्रोत रु २० अर्ब ४० करोड ७९ लाख थियो । त्यसपछि आव २०७८/७९ मा रु १४ अर्ब ६० करोड ४८ लाख, आव २०७९/८० मा १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख, आव २०८०/८१ मा रु १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख, आव २०८१/८२ मा रु १३ अर्ब ८७ करोड ११ लाख र आव २०८२/८३ मा रु १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख सङ्घीय अनुदान प्राप्त भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव सत्यराज जोशीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमाल यसरी प्राप्त बजेटले प्रदेशको सीमित आन्तरिक आम्दानीका बाबजुद विकास गतिविधि सञ्चालनमा सहयोग पुगिरहेको बताउछन्। “संविधानले अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट आधारसहित विकास र समृद्धिको बाटो देखाएको छ। तथापि, प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार, स्रोत र कार्यक्षेत्रबीचको तादाम्यता अझ स्पष्ट बनाउँदै तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसले विकासको गन्तव्य पछ्याउन थप टेवा पुग्नेछ”, उनले भने।
‘थप सुधार अपेक्षित’
संविधानले अधिकार, प्रतिनिधित्व, संस्था र स्रोत परिचालनको बाटो दिएको छ, तर यसले प्रदेशका सबै समस्या समाधान गरिसकेको छैन। गरिबी, दुर्गम भूगोल, रोजगारीका अवसरको अभाव, कम आय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, युवा पलायन र बसाइँसराइका चुनौती कायमै छन्।
प्रदेश नीति आयोगका निवर्तमान सदस्य नृपबहादुर सुनार संविधान निर्माणको ११ वर्षमा प्रदेश समृद्धिको जग निर्माण भइरहेको बताउछन्। दूरदराजका बस्तीहरूमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य पूर्वाधार र आवासको पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको उनको भनाइ छ।
सुनार भछन्, “संविधानले सुदूरपश्चिमलाई समृद्धितर्फ जाने आधार, गरिब भएकै कारण राज्यबाट झन् बाहिरिन नदिने सुरक्षा, दुर्गम भएकै कारण अवसरबाट वञ्चित नहुन विशेष व्यवस्था, सीमान्तकृतलाई राज्यको मूलप्रवाह ल्याउने सुनिश्चतता दिएको छ। नागरिकमा राज्यप्रतिको अपनत्व बढाउने आधार दिएको छ।”
आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री जानकी ऐर बम पनि संविधानपछि बहुस्तरका सरकारमार्फत राज्यका लाभको समन्यायिक वितरणका लागि काम गर्न सहज भएको बताउछिन्। “महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्रलगायत राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व र अपनत्व महसुस गर्न नसकेका नागरिक शासन अभ्यासमा सहभागी हुन पाउनु आफैँमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो”, उनी भन्छिन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक संविधानले समावेशी लोकतन्त्र र राज्य संरचनामा सबैको प्रतिनिधित्व तथा अपनत्वको आधार निर्माण गरेको बताउछन्। अब संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोगबाट नागरिकको जीवनमा कति परिवर्तन आयो र अझै को–को बाहिर छन् भन्ने समीक्षा गर्दै त्यसलाई थप फराकिलो बनाउनु आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
संविधान कार्यान्वयनको ११औँ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा अधिकार, प्रतिनिधित्व, स्रोत र राज्यको पहुँच विस्तारका लागि ढोका खुलेका छन्। अब ती ढोकाबाट कति नागरिक भित्र पसे, उनीहरूको जीवन कति बदलियो र अझै बाहिर रहेका नागरिकसम्म राज्यको अवसर कसरी पुर्याउने भन्नेबारे समीक्षासहित थप सुधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । रासस
