भलमनसा विधेयकमा स्थानीय परम्परा र अभ्यास समेट्न सुझाव

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयार गरेको ‘भलमनसा र बरघर विधेयक’ मा स्थानीय परम्परा, संस्कृति र अभ्यासलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।

प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको विधेयकमाथिको सरोकारवाला छलफलमा सहभागीहरूले रानाथारू, डङ्गौरा र कठरिया समुदायमा प्रचलित भलमनसा प्रणालीका फरक–फरक अभ्यासलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताएका हुन्।

सहभागीहरूले सुदूरपश्चिममा ‘बरघर’ भन्दा ‘भलमन्सा’ शब्द बढी प्रचलनमा रहेकाले स्थानीय रूपमा प्रयोग हुँदै आएको शब्दलाई विधेयकमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै विभिन्न समुदायका मातृभाषा, परम्परा, संस्कार र स्थानीय शब्दावलीलाई समेत कानुनी दस्तावेजमा समेट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

रानाथारू समुदायका नन्दलाल रानाले भलमनसा प्रशासनिक नेतृत्व भए पनि पधना सांस्कृतिक नेतृत्व भएकाले पधनाको भूमिकासमेत विधेयकमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। कमलसिंह रानाले भलमनसासँग जोडिएको ‘भुइया’ को व्यवस्था तथा असारमा असारी पूजाका अवसरमा भलमनसा छनोट हुने परम्परालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताए।

अधिवक्ता सर्जु चौधरीले भलमनसालाई प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँगै न्यायिक अधिकारसमेत दिनुपर्ने बताए। विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा भलमनसाको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

नगर भलमनसा अध्यक्ष रोहित चौधरीले भलमनसालाई वडा तहमा पदेन सदस्यका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए। नगर तथा गाउँ सभामा नगर भलमनसा अध्यक्षको सहभागिता र स्थानीय विवाद समाधानमा न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सहभागीहरूले भलमनसाको कार्यकाल, उमेर, पदावधि र कार्यसमितिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। भलमनसाको कार्यसमिति गठन गरी तीनदेखि पाँच वर्षको पदावधि तोक्नुपर्ने तथा स्थानीय सरकारले मसलन्द खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

महिला अगुवा कविता चौधरीले भलमनसामा युवाको सहभागिता बढाउन युवा कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। रानाथारू समाजका अध्यक्ष पुरुमति रानाले भलमनसाको योग्यतामा सम्बन्धित गाउँकै व्यक्ति हुनुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्ष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए।

कठरिया समाजका अर्जुन कठरियाले सबै समुदायका परम्परा र अभ्यास समेटिए मात्र विधेयकप्रति अपनत्व बढ्ने बताए। जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लालमती कठरियाले न्यायिक समिति र भलमनसाको सहकार्यमा स्थानीय विवाद समाधान गर्न सकिने बताइन्।

सामाजिक अगुवा ठाकुर कैनी चौधरीले विधेयकमा ‘प्रथा’ को सट्टा ‘प्रणाली’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए। अधिवक्ता नाथुराम महतोले ऐनको नाम ‘भलमनसा प्रणाली संरक्षण तथा संवर्धन ऐन’ राख्न सुझाव दिँदै यसको कार्यक्षेत्र प्रदेश वा स्थानीय तह कुन हुने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए।

सहभागीहरूले प्रदेश सरकारले विधेयक बनाएपछि आर्थिक दायित्वबाट पन्छिने व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। विधेयक पारित गर्नुअघि थप अध्ययन र व्यापक छलफल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले छलफलबाट प्राप्त सुझावले विधेयकलाई थप प्रभावकारी र समुदायको भावना अनुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।

संसदीय मामिला पत्रकार समाज सुदूरपश्चिमको सहकार्य तथा संसद् सहयोग परियोजना (यूएनडीपी) को सहयोगमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।