धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सानुराम भट्टराई ले पहुँच, भनसुन र आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने काज सरुवामा कडाइ गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छन्। अब कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको काज सरुवा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिस र स्पष्ट आधारबिना नहुने उनले बताएका छन्।
डीआईजी भट्टराईले काज सरुवाको माग गर्ने प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो समस्या र कारण प्रमाणसहित पेश गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेका छन्। त्यसपछि मात्र प्रदेश प्रहरी कार्यालयले आवश्यक अध्ययन गरी निर्णय गर्नेछ।
यसअघि तत्कालीन डीआईजी ओमबहादुर राना को कार्यकालमा गरिएको भनिएको सिपाहीदेखि वरिष्ठ सईसम्मका अस्वाभाविक काज सरुवाहरू भट्टराईले बदर गरिसकेका छन्। प्रहरीभित्र पारदर्शिता र विधिसम्मत अभ्यास स्थापित गर्न यो कदम चालिएको जनाइएको छ।
प्रहरीभित्र लामो समयदेखि भनसुन, पहुँच र बिचौलियाको प्रभावमा काज सरुवा हुने गुनासो रहँदै आएको थियो। पूर्व डीआईजी रानाको सरुवा भइसकेपछि ४४४ जना प्रहरी कर्मचारीको काज सरुवा गर्ने निर्णय विवादमा परेको थियो। उक्त सरुवामा प्रतिव्यक्ति १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुली गरिएको आरोप पनि लागेको छ।
यस विषयमा प्रहरीभित्रै सूक्ष्म अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ भने सरुवा बदर भएपछि रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दबाबमा बिचौलिया समूहहरू परेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा भइरहेको छ।
