धनगढी- कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको ११औँ सम्मेलनले नौ बुँदे ‘टीकापुर सन्देशपत्र’ जारी गर्दै संसदीय गतिविधिलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले सङ्घीय संसद तथा सबै प्रदेशसभामा ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली विकास गर्ने निर्णय गरेको हो। सम्मेलनले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै संसदीय गतिविधिमा नागरिक सहभागिता बढाउने, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने तथा तहगत संसद र सभाबीच संस्थागत सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सम्मेलनले प्रत्येक प्रदेशसभामा सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गर्ने तथा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको काम सङ्घीय संसद सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय संसद र प्रदेशसभामा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। प्रदेशसभामा कर्मचारी अभावका कारण सभा सञ्चालन र कानुन निर्माण प्रभावित भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्मेलनले सङ्घीय संसद र प्रदेशसभाका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
उपसभामुख र उपाध्यक्षहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। डिजिटल संसद, संसदीय बजेट कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापन र संस्थागत समन्वयजस्ता दूरगामी निर्णयसहित सम्पन्न टीकापुर सम्मेलनलाई नेपालको संघीय संसदीय प्रणाली सुदृढीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।