धनगढी- एक समय गाउँघरका गोठ गाईगोरुले भरिभराउ हुन्थे। किसानका लागि गोरु खेतीपातीका मुख्य सहारा थिए भने गाई दूध, मल र आम्दानीको स्रोतका रूपमा चिनिन्थे। तर कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा ट्र्याक्टरले गोरुको ठाउँ लिन थाल्यो। त्यससँगै दूध नदिने गाई र काम गर्न नसक्ने गोरु किसानका लागि बोझ बन्न थाले।
यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा पशुचौपायाको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। राजमार्ग, बजार, सार्वजनिक स्थल, खेतबारी र वन क्षेत्रमा जताततै छाडा गाईगोरु देखिन थालेका छन्। यसले सडक दुर्घटनादेखि खेतीपातीमा क्षति र वन वातावरणमा असर पुर्याइरहेको छ।
सडकमा बढ्दो दुर्घटनाको जोखिम
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा सहायक सडकहरूमा छाडा चौपाया चालकका लागि चुनौती बनेका छन्। विशेषगरी रातिको समयमा सडकको बीचमा सुतेका वा अचानक सडक पार गर्ने गाईगोरुका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने गरेको छ।
घोडाघोडी नगरपालिका–१ सुख्खडका हरिलाल सापकोटाका अनुसार छाडा चौपायाका कारण स्थानीयले दैनिक सास्ती भोगिरहेका छन्। मोटरसाइकल चालक बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन् भने कतिपय दुर्घटनामा मानवीय क्षतिसमेत भएको छ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरका सडक आसपास करिब तीन हजारभन्दा बढी छाडा चौपाया रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक कार्यालय अत्तरियाका प्रहरी निरीक्षक सीताराम विष्टका अनुसार प्रदेशमा हुने कुल सडक दुर्घटनामध्ये करिब दुई प्रतिशत दुर्घटना छाडा पशुचौपायासँग सम्बन्धित छन्।
उनका अनुसार नियन्त्रणका लागि पटक–पटक अभियान सञ्चालन गरिए पनि दिगो समाधान नहुँदा समस्या यथावत् छ।
किसानका लागि अर्को पीडा
छाडा चौपायाको प्रत्यक्ष असर किसानको खेतबारीमा देखिएको छ। मेहनत गरेर लगाएको बाली रातारात नष्ट हुँदा किसान चिन्तित बनेका छन्।
किसान डम्बर विष्टका अनुसार धान रोपाइँको तयारी भइरहेका बेला बीउ नै जोगाउन कठिन हुने अवस्था छ। कैलालीकी किसान पार्वती खत्री भन्छिन्, “दिनभर खेतमा काम गरेपछि राति बाली जोगाउन जाग्राम बस्नुपर्छ।”
घोडाघोडी–३ का किसान टेकबहादुर चौधरीका अनुसार मकै, तरकारी र अन्य बालीमा ठूलो क्षति पुग्ने गरेको छ। “महिनौँको मेहनत केही घण्टामै सकिन्छ,” उनले भने।
बाली जोगाउन धेरै किसानले खेत वरिपरि काँडेतार लगाउने वा पालैपालो खेत कुरुवा बस्ने गरेका छन्।
व्यवस्थापनमा चुनौती
छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले गौशाला तथा कान्जी हाउस निर्माण गरेका छन्। घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खडक रावतका अनुसार नगरपालिकाले पनि व्यवस्थापनका लागि कान्जी हाउस सञ्चालन गरिरहेको छ।
तर सीमित स्रोतसाधनका कारण समस्या समाधान सहज छैन। घोडाघोडी, लम्कीचुहा, भजनी, जोशीपुर र गोदावरी क्षेत्रमा निर्माण भएका कतिपय गौशाला तथा कान्जी हाउसमा आहारा, पानी र उचित हेरचाहको अभाव देखिएको छ। कतिपय स्थानमा पशु भोकभोकै मर्ने अवस्थासमेत आएको स्थानीयको गुनासो छ।
स्थानीय रामु बुढाथोकीका अनुसार दूध दिने समयसम्म मात्र गाई पाल्ने र पछि खुला छाड्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् बढाएको छ।
टीकापुरको गौशालाबाट सकारात्मक सन्देश
समस्याकै बीच केही सकारात्मक अभ्यास पनि देखिएका छन्। टीकापुरमा सञ्चालनमा रहेको व्यवस्थित गौशालाले छाडा गाईगोरुको संरक्षणसँगै आम्दानीको स्रोत सिर्जना गरेको छ।
गौशालाबाट उत्पादन हुने गोबर मल किसानमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ। गौशाला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उत्तमकुमार शाहका अनुसार अहिले मलका लागि अग्रिम बुकिङसमेत हुने गरेको छ। प्रतिट्रली ६ हजार ५०० रुपैयाँमा मल बिक्री भइरहेको छ।
गौशालामा १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएका छन्।
यस्तै, गोबर ग्यास उत्पादनको प्रयास पनि गरिएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा ४० भन्दा बढी घरधुरीलाई ग्यास वितरण गरिए पनि प्रयोग घटेपछि हाल सेवा बन्द छ। अब बजार क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सिलिन्डरमार्फत ग्यास वितरण गर्ने योजना बनाइएको गौशाला व्यवस्थापन पक्षले जनाएको छ।
वन क्षेत्रमा पनि असर
छाडा चौपाया समस्या केवल सडक र खेतबारीमा सीमित छैन। वन क्षेत्रमा हुने अनियन्त्रित चरिचरनले वन संरक्षणमा समेत असर पारिरहेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डितका अनुसार गाईगोरुले वनभित्रका साना बिरुवा खाइदिने वा कुल्चिने गरेका कारण वन पुनरुत्पादन प्रभावित भइरहेको छ।
संरक्षणकर्मी विजयराज श्रेष्ठका अनुसार अत्यधिक चरिचरनले माटो कडा हुने, घाँस तथा झाडी हराउने र वर्षायाममा भूक्षय बढ्ने समस्या देखिएको छ। साथै वन्यजन्तुको बासस्थानमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ।
साझा जिम्मेवारीको विषय
छाडा पशुचौपायाको समस्या केवल स्थानीय तहको प्रयासले मात्र समाधान हुने विषय होइन। सडक सुरक्षा, कृषि संरक्षण र वन व्यवस्थापनसँग जोडिएको यो चुनौती समाधान गर्न समुदाय, किसान, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकाय सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक देखिन्छ। पशुपालनको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै व्यवस्थित संरक्षण र उपयोगका मोडेल विस्तार गर्न सके मात्रै यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्ने देखिन्छ। रासस