अत्तरिया- कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका बीच लामो समयदेखि देखिँदै आएको सामुदायिक वन तथा वन क्षेत्रको सीमा सम्बन्धी विवाद समाधानतर्फ महत्वपूर्ण पहल भएको छ। दुवै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, वन कार्यालयका अधिकारी तथा सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकले आपसी समन्वय, सहकार्य र वैज्ञानिक आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।
कृष्णपुर नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित बैठक हेमराज ओझा को अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। बैठकमा डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत डा. रामविचारी ठाकुर, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशी, दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
गोदावरी नगरपालिका वडा नं. १०, ११ र १२ तथा कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं. ४ को सीमा क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनहरूको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी केही असमझदारी र विवादलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले आयोजित बैठकले आगामी दिनमा स्थलगत निरीक्षण, प्राविधिक अध्ययन र आपसी सहमतिका आधारमा सीमा रेखाङ्कन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकमा बोल्दै नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्दा स्थानीय तह, डिभिजन तथा सब-डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच अनिवार्य समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे।
त्यस्तै, नगर प्रमुख हेमराज ओझाले वन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै वनलाई केवल काठ उपयोगमा सीमित नगरी वृक्षारोपण, वन फँडानी नियन्त्रण तथा चोरी निकासी रोक्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।
बैठकले सीमा क्षेत्रमा हुने वन व्यवस्थापन तथा छपानलगायतका कार्यहरू सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमा मात्र सञ्चालन गर्ने, वन क्षेत्रको ‘सेप फाइल’ तथा अवस्थिति नक्सा अनिवार्य रूपमा तयार गर्ने तथा २०८३ असार मसान्तभित्र आधिकारिक डिमार्केशन अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै, कृष्णपुर र गोदावरीबीच देखिएको वन क्षेत्रको सीमा विवाद समाधानका लागि स्वीकृत कार्ययोजनाहरूलाई डिमार्केशनपछि सम्बन्धित जिल्लाको आधिकारिक नक्सामा समायोजन गरी आवश्यक संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने सहमति भएको छ। यस निर्णयलाई कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाबीच वन व्यवस्थापन, संरक्षण र विकासका क्षेत्रमा दीर्घकालीन समझदारी तथा सहकार्यको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ।