धनगढी- आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसक्नुपर्ने बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अझै स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। कानुनले तोकेको समयसीमा नाघिसक्दा पनि बजेटको सिलिङ निर्धारण हुन नसक्दा योजना निर्माण र प्राथमिकता तय प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्ने संकेत देखिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार बजेट सिलिङ सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहे पनि मन्त्रालयगत बजेटको ठोस आकार अझै तय भइसकेको छैन। सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काका अनुसार संघीय सरकारबाट आउने राजस्व बाँडफाँटको विवरण ढिला हुँदा बजेट सीमालाई अन्तिम रूप दिन समस्या भइरहेको हो।
सामान्यतया चैत १५ भित्र स्रोत अनुमान र खर्च सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने भए पनि वैशाखको दोस्रो साता बितिसक्दा समेत प्रक्रिया अधुरै छ। बजेट सिलिङ नआउँदा तल्लो तहसम्म योजना छलफल र प्राथमिकता निर्धारणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
यद्यपि, सुदूरपश्चिम प्रदेशले संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानस्वरूप ८ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने निश्चित भइसकेको छ। तर अन्य अनुदान र आन्तरिक स्रोतको पूर्ण चित्र स्पष्ट नहुँदा समग्र बजेट संरचना तयार हुन सकेको छैन।
विश्लेषकहरूका अनुसार बजेट निर्माणमा ढिलाइ हुँदा हतारमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने, पहुँचका आधारमा योजना छानिने र बजेटको प्रभावकारिता घट्ने जोखिम रहन्छ।
पूर्वशिक्षक प्रेम धामीले समय अभावका कारण पर्याप्त छलफल नहुने हुँदा आगामी बजेटले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमै चुनौती झेलिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको तयारीमा देखाएको सुस्तताले विकास गतिमा थप असर पार्ने देखिएको छ।
