धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशका उच्च पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधामा हेरफेर गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, उपसभामुख तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको सेवा–सुविधा समायोजन गर्न सम्बन्धित ऐनका अनुसूचीहरू संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका अनुसार “मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५” र “प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५” मा संशोधन गरिएको छ। तर नयाँ सुविधा र पारिश्रमिकको विस्तृत विवरण भने निर्णय प्रमाणीकरण भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
यससँगै, मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको रोकिएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। संघीय सरकारको निर्देशनपछि सचिवालयको संरचना घटाउने विषयमा विवाद हुँदा कात्तिक महिनादेखि तलब रोकिएको थियो। अब ती कर्मचारीलाई बक्यौता पारिश्रमिक भुक्तानी गरी विदाई गरिने बताइएको छ। साथै, सचिवालयलाई संघीय मापदण्डअनुसार पुनर्संरचना गरिनेछ।
त्यसैगरी, बैठकले “सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली, २०८२” स्वीकृत गरेको छ। यो नियमावली लागू भएपछि प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा सञ्चालन तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादन अझ स्पष्ट र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
