२३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। यस विषयमा आयोगका पदाधिकारीले वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गरिसकेका छन्। ओलीको बयान लिनु मात्र बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रशासनिक अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको बयान लिइसकेको छ। ओलीले आयोगलाई अस्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका कारण उनी उपस्थित नभए के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग छलफल गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान र कानुनअनुसार गठन भएको आयोगमा बयान नदिने भन्न नमिल्ने बताउँदै कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएकी छन्।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार ओलीलाई छिट्टै पत्र पठाइनेछ र उनी पनि उपस्थित हुने विश्वास आयोगको छ। बयानमा २३ भदौको दमन, सुरक्षा तयारी, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको कारण, प्रदर्शनको अनुमति, २४ भदौको आगजनी, सुरक्षा असफलता र जिम्मेवारी कसको भन्ने जस्ता विषयमा प्रश्न गरिनेछ।
५ असोजमा गठन भएको आयोगको म्याद एक महिना थपिएको छ र अब तीन साताभित्र बयान सकेर प्रतिवेदन तयार गरी थपिएको समयभित्र सरकारलाई बुझाइने आयोगले जनाएको छ।