धनगढी- नेपालमा कमैया मुक्ति घोषणा भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै २ हजार ३ सय ७५ मुक्त कमैया पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा छन्। सरकारद्वारा २०५७ साउन २ गते कमैया प्रणाली अन्त्य गरिएको घोषणा भए पनि पुनर्स्थापनाको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन।
मुक्त कमैया समाजका अनुसार सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्लामा २७,५७० जना मुक्त कमैयाले परिचयपत्र प्राप्त गरेका थिए। तीमध्ये हालसम्म २५,१९५ जनाको पुनर्स्थापना भइसकेको छ। बाँकी रहेका कमैया अझै पनि शिविर र बाटो किनारामा अस्थायी जीवन बिताउन बाध्य छन्।
कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, र दाङ जिल्लामा पुनर्स्थापना प्रक्रियाले गति लिए पनि परिचयपत्र बदर, सट्टाभर्ना, र जग्गा नपाएका समस्याले गर्दा प्रक्रिया अपूर्ण रहँदै आएको छ। उदाहरणस्वरूप, कैलालीमा ९५३, कञ्चनपुरमा १२९, बर्दियामा १,२४५, बाँकेमा करिब ३००, र दाङमा ४८ मुक्त कमैया अझै पुनस्र्थापनाको प्रतीक्षामा छन्।
मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीका अनुसार हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बनेको कार्यविधिअनुसार केही हदसम्म पुनर्स्थापनाको काम अघि बढेको छ। कैलालीको लम्कीचुहा र बर्दगोरियामा घर निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कमैया पुर्नस्थापनालाई समेटिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन ढिलो भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गर्दै नीति अनुसार काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
२५ वर्ष बित्दा पनि पुनस्र्थापना, लालपुर्जा वितरण र जीविकोपार्जनको स्थायी समाधान नपाउँदा धेरै मुक्त कमैया अझै पनि असमानता र अभावको चक्रबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
