धनगढी- खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउने पहल सुरु भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल र वाटर एण्ड नेपालले धनगढीमा आयोजना गरेको ‘निर्णायक तहमा महिलाको भूमिका’ विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया गोष्ठी मार्फत यो अभियान सुरु गरिएको हो । महासंघको विधानमा व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन नदेखिएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन पहल थालिएको महासंघले जनाएको छ ।
गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह प्रमुख अतिथि रहेका थिए भने भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउँद विशिष्ट अतिथि थिइन् । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले निर्णायक तहमा ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश सरकार यस अभियानलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । साथै, महिलाले नेतृत्व गरेका संस्थाहरू पारदर्शिताका हिसाबले अब्बल देखिएकाले नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राज्यमन्त्री साउँदले पनि ५० प्रतिशत महिला सहभागिता कार्यान्वयन गराउने महासंघको पहल प्रशंसनीय भएको बताउँदै सरकारबाट आवश्यक सहयोग रहने आश्वासन दिइन् ।
महासंघका अध्यक्ष अर्यालले महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत रहेकाले उपभोक्ता संस्थामा पनि ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेपछि सहभागिता बढेको देखिए पनि निर्णायक तहमा अझै न्यून रहेको भन्दै नीति निर्माणमै महिलाको उपस्थिति आवश्यक रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिलाको नेतृत्वमा सामाजिक बन्धनहरू बाधक बन्दै आएको गुनासो गरे । गेटा खानेपानीकी कोषाध्यक्ष रामवती रानाले महिलाहरू व्यापार व्यवसायमा सक्रिय भए पनि निर्णायक तहमा पुरुषहरूको वर्चस्वका कारण आर्थिक रूपमा महिलाहरू अझै स्वतन्त्र हुन नसकेको बताइन् ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णु प्रसाद खनालको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।