धनगढी, ८ भदौ- कोरोना भाइरस संक्रमणको अर्को लहरबाट हुने जोखिम रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी थालेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो र दोस्रो लहरका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै तेस्रो लहर फैलिन नदिन तथा रोकथाम गर्न आवश्यक तयारी थालिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको महामारीमा बालबालिकासहितलाई हुनसक्ने संक्रमण, रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण द्रूत कार्ययोजना तयार पारेर सोहीअनुसार पूर्व तयारी थालेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले द्रूत कार्ययोजनाको मस्यौदा गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताउँदै सहमति प्राप्त हुने बित्तिकै मन्त्रिपरिषदमा लैजाने जानकारी दिए । कार्ययोजना स्वीकृत नभए पनि मातहतका निकायलाई अहिलेदेखि नै सोहीअनुसार काममा जुट्न भनिसकेका उनले बताए ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजना अध्ययनकै चरणमा रहेकाले सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवसँगको छलफलपछि मात्र सहमति प्रदान गरिने जनाएको छ । कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण द्रुत योजना कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय १५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।
भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाको व्यवस्थापनदेखि संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनका पक्ष कोभिड–१९ द्रूत कार्य योजनामा समेटिएको छ । सम्भव भएसम्म सीमा नाकाबाट भएर आउने सबै नेपाली नागरिकको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्ने, नाकामै स्थापना गरिने होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, संक्रमितलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कुरा द्रूत कार्य योजनामा उल्लेख छन् । कार्कीकाअनुसार भारतबाट आउने सबैलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर परीक्षण गरिनेछ भने पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई आइसोलेसनमा राख्ने तथा नेगेटिभ आएकाहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घर पठाइनेछ ।
विदेशबाट आउने नागरिकको हकमा सम्बन्धित स्थानीयतहले कम्तीमा पनि १० अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, बालबालिका बढी प्रभावित हुनसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रत्येक जिल्लामा १० शय्याको बालमैत्री बेडहरु छुट्याइने, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ४० शय्या, महाकाली प्रादेशिक र टीकापुर अस्पतालमा २५/२५ बालमैत्री शय्या बनाउने कुरा पनि कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको कार्कीले बताए। स्वास्थ्यकर्मीलाई बाल स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तालिमहरु दिने काम पनि भइरहेका छन् । गम्भीर संक्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले बजेट पठाएको छ ।
