धनगढी- प्रदेश सरकारको भूमिकाप्रति सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू विगतदेखि बेखुसी प्रकट गर्दै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहबीच मजबुत समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो । तर, सुदूरपश्चिममा भने अवस्था ठिक उल्टो छ ।
यी दुई निकायबीच समन्वय सहकार्यमा गहिरो खाडल रहँदै आएको परिवेशमा शुक्रबार स्थानीय र प्रदेशका पदाधिकारीहरू ‘सरकार सञ्चालन तथा नेतृत्व विकास’ विषयक छलफल तथा अन्तरक्रियामा सहभागी भएर छलफल गरिरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गतको प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सदस्यहरु र स्थानीय तहका प्रमुखहरु बीच दुई दिने अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको हो ।
स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय बढाउने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा स्थानीय सरकार सञ्चालन नेतृत्व अभिवृद्धि गर्ने, दुबै तहका सरकारहरु बीच समन्वय र सहकार्य बढाउने, श्रोत परिचालनमा सुधार ल्याउने लगायतका उद्देश्य सहित कार्यक्रमको आयोजना गरिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गेहेन्द्र बमले बताए। प्रतिष्ठानले नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सहकार्यमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको कार्यक्रमको उद्घाटन मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु, मन्त्रालयका सचिवहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु कार्यक्रममा सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न विधाका विषय विज्ञहरुले प्रस्तुती राखेका छन् । पहिलो दिनको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमको समग्र अवस्थाका बारेमा प्रमुख सचिव डा. कमल प्रसाद पोखरेलले प्रस्तुती राखेका थिए ।
संघीयताको सवलीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयमा प्रस्तुती संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले राखेका थिए । अन्तर सरकार समन्वयका आयामहरु विषयक प्रस्तुति प्राकृति श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा स्थानीय तहको नेतृत्वको भूमिका र कर्तव्य विषयक प्रस्तुती अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले राखेका थिए ।