धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले योजनामा कमिसनको आधारमा बाँडफाँड भएको प्रमाणित भए तत्काल पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन् ।
अछाम जिल्लामा आयोजित जिल्ला सभाका क्रममा केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारले कमिसन खाएर आफूनिकट व्यक्तिमार्फत योजना बाँडेको आरोप लगाएपछि मुख्यमन्त्रीले यो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले आरोप लगाउने व्यक्तिहरूलाई प्रमाण पेश गर्न आग्रह गर्दै भने, “यो कुरा प्रमाणित गर्नुस्, म एक मिनेट पनि पदमा बस्दिनँ ।” उनले नीति निर्माण र बजेट विनियोजन प्रक्रियामा अस्वस्थ चलखेल कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिए ।
शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यसका लागि सिंगो सदनको सहमति आवश्यक रहेको बताए । साथै, उनले संघीय सरकारलाई क्षेत्रका मुख्य विकास योजनाहरू ढिलाइ गराएकोमा दोषारोपण गरे । बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, सेती लोकमार्ग, बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना, र यस क्षेत्रको पर्यटन विकासजस्ता योजनाहरूको ढिलाइ संघीय सरकारको लापरवाहीको परिणाम भएको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकारले बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने भए, प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिन आग्रह गरे । उनले भने, “यदि संघ सरकारले सक्दैन भने हामी आफैं लगानी जुटाएर काम सुरु गर्छौं ।” सभामा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले जिल्लाका गौरवका योजनाहरूमा चासो नदिएको भन्दै प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
योजनाहरूमा कमिसन, मंगलसेन–चिसापानी सडक, मंगलसेन दरबार व्यवस्थापन, र कर्मचारी समस्याहरूमा प्रदेश सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाएका थिए । मुख्यमन्त्रीको यो स्पष्टिकरणले जनप्रतिनिधि र प्रदेशवासीबीच थप संवाद र पहलको आवश्यकता रहेको संकेत गरेको छ ।