धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीसँग लिएको जरिवाना फिर्ता गर्ने भएको छ ।
असार १ गते अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पारित नहुँदा अहिले यातायात व्यवस्था कार्यका लगायतका कार्यालयमा सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्नु परेको छ । आर्थिक ऐन ल्याएर जरिवाना फिर्ता गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
अब आउने बजेटमा उक्त कुरा सम्बोधन गर्ने सरकारको तयारी छ। अहिले सम्म बजेट ल्याउन नसकेको सरकारले कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश भने साउन २४ गते ल्याएको थियो ।
त्यो भन्दा पहिले कर तिर्न आउँदा पनि नलिएका कार्यालयहरूले करसँगै जरिवाना लिन थालेपछी सेवाग्राही मार्कामा परेका हुन् ।
