अत्तरिया- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर सङ्कलनको कार्य सुरु भए पनि बजेट अन्योल भने अझै कायमै रहेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेट सहित आर्थिक र विनियोजन ऐन पास गराउन नसकेपछि बजेट अन्योलता कायम रहेको हो ।
बजेट विहीन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक महिना देखि उधारोमा आर्थिक गतिविधि चलिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन हप्तासम्म कर समेत सङ्कलन गर्न नसकेको सरकारले केही दिन अघि अध्यादेश ल्याएर कर सङ्कलन सुचारु गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर सङ्कलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१ जारी गरेर साउन २४ गतेबाट कर सङ्कलनको कार्य पुनः सुरु गरिएको हो । सो अध्यादेश मङ्गलबार प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ ।
कर सङ्कलन सुरु भए पनि चालु खर्च भने महिना दिन देखि ठप्प छ । चालु खर्च निरन्तर रूपमा सञ्चालन नहुँदा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत पाएपछि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने धारणा राखे । बजेट विहीनताका कारण उत्पन्न अवरोध हटाउनका लागि बजेटबाटै निकास दिने गृहकार्य भइरहेको आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिंह थापाले बताए । उनले चाँडै बजेट ल्याउन सकिने अवस्था भएमा बजेटबाटै निकास निकाल्ने उल्लेख गरे ।
तत्कालीन सरकारले चालु आवका लागि असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । नेकपा (एमाले) बाट तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल भएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि बजेट पारित हुन सकेन । तत्कालीन सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य अक्कल बहादुर रावलले सदनमा विचाराधीन बजेट पारित गर्नु बाहेक निकासको अर्को विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो । सरकारले अरू उपाय अपनाए त्यो कानुन भन्दा बाहिर हुने र कसैले कानुनी उपचार खोजेमा वा रिट परेमा बजेट खारेज भई झन् जटिल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने भनाइ उनको छ ।
बजेट सहित आर्थिक र विनियोजन ऐन पारित नहुँदा प्रदेशका सबै कार्यालयको कार्यसम्पादनमा असर परेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट विहीनताको अवस्था अन्त्यका लागि नयाँ बजेट ल्याउने वा पहिले पेस भइसकेको बजेटलाई विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने विकल्प रहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी संसद्मा पेस भएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक र विनियोजन ऐनलाई फिर्ता लिएर अहिलेको सरकारले आफ्नै हिसाबले बजेट प्रस्तुत गर्नु अर्को विकल्प हुन सक्ने सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।