धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८०र८१ का लागि विनियोजित २९ अर्ब २८ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ६६ करोड ३१ लाख १३ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बजेटको ६३.५९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको खर्च गतको भन्दा न्यून हो ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको खर्च ६८.८४ प्रतिशत थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो वर्ष विकास बजेट अर्थात पूँजीगततर्फ विनियोजित १७ अर्ब २ करोड ५४ लाख ३९ हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ५७ करोड १२ लाख ६६ हजार ३ सय २० अर्थात ६२.०९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
विकास बजेटमा यस वर्ष ६ अर्ब ४५ करोड ३१ लाख २ सय ३७ रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । यस्तै, चालुतर्फ ११ अर्ब ९६ करोड २ लाख एक हजार रुपैयाँ कुल विनियोजित रहेकोमा ६७.३२ प्रतिशत खर्च भइ ३ अर्ब ९० करोड ८९ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुन सकेन ।
सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च ७०.७८ प्रतिशत मात्र छ । यो मन्त्रालयको बजेट १२ अर्ब ७० करोड ८६ लाख ६९ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये ८ अर्ब ९९ करोड ४७ लाख ६२ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ मात्र खर्च भइ ३ अर्ब ७१ करोड ३९ लाख ११ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ खर्च हुन सकेन ।
उक्त मन्त्रालयमा विनियोजित ठूलो हिस्सा पुँजीगततर्फको बजेट हो । १२ अर्ब १९ करोड ६४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख ०५ हजार ८ सय ४९ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
दोस्रो ठूलो बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजित बजेटमा ७२.८४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्दै एक अर्ब ४५ करोड ८७ लाख ७४ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट ५ अर्ब ३७ करोड ०९ लाख १४ हजार ५ सय २ रुपैयाँ थियो ।
तेस्रो ठूलो बजेट रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६७.४३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । २ अर्ब ४३ करोड ४६ लाख ७ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ कुल बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले ७९ करोड २९ लाख ९४ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ रकम खर्च गर्न सकेको छैन ।
विकासे मन्त्रालयका रुपमा रहेको अर्को मन्त्रालय उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च ७०.८२ प्रतिशत मात्र छ । उक्त मन्त्रालयको बजेट अर्ब ७७ करोड ७४ लाख १३ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ रहेकोमा ५१ करोड ८५ हजार ७८ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ खर्च हुने नसकेर फ्रिज गएको छ ।
अर्थशास्त्रका सह–प्राध्यापक रहेका कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका राजेन्द्रवीर चन्द बजेटको विनियोजन नै गलत ढंगले गर्दै कार्यकर्तामूखी बनाउने, सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले जिम्मेवारी सहि ढंगले निर्वाह नगर्ने, समयमै काम सुरु नगर्ने, अनुगमन प्रणाली नहुने लगायतका प्रवृतिका कारण बजेट खर्च नहुने गरेको बताउँछन् । ‘बजेट खर्च नहुँदा समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ,’ उनले भने ।
