अत्तरिया- आन्तरिक रोजगार प्रवर्तनका लागि रोजगारदाता र स्थानीय स्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग रोजगार विनिमय सेवा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मंगलबार कैलालीको अत्तरियामा सामाजिक विकास मन्त्रालय धनगढी कैलालीको आयोजनामा उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय धनगढी कि रोजगार शाखा संयोजक चम्पा कुमारी जोशीले सहजकर्ताकाे भुमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिका रोजगार शाखाकी रोजगार सहायक रक्षा फुलारा र रोजगार शाखाकै रोजगार संयोजक रोहित प्रसाद जोशीको सहभागिता रहेकाे थियाे ।
रोजगार सेवा केन्द्रले २०७५ साल देखि नै नगरपालिकाबाट सेवा दिँदै आएको छ । नगरपालिकाको २६ नम्बर कोठाबाट उक्त सेवा दिइँदै आएको छ अझै पनि बेरोजगारहरूको संख्या बढ्दो छ । दैनिक १५ सय भन्दा बढी श्रमिकहरू विदेशिने गरेका छन् । श्रम बजारको माग अनुसार जनशक्ति विकास गर्नु रोजगारीको सम्भावना बढाई गरिबी निवारण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
संविधानमै रोजगारीको हक उल्लेख भएकाले रोजगारी दिन नसक्नु विडम्बना हो । श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य आदिको व्यवस्था पनि नाजुक छ । महिला श्रमिक दलित जनजाति आदिको लागि ल्याइएका रोजगार कानुनहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगारलाई रोजगार दिनु भए पनि रोजगार दाताको उपस्थिति न्यून थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पालिकाका राेजगार संयाेजक जाेशीले नगरपालिकाबाट सीप विकास सम्बन्धी तालिमहरू दिने व्यवस्था गरिएको बताउँदै रोजगारदाता र बेरोजगार व्यक्तिहरू बीच समन्वय गराउने काम पनि नगरपालिकाले गर्नु पर्ने बताए ।
कैलाली चेम्बर्स अफ कमर्सका प्रमोद अधिकारीले सरकार तथा एनजीओहरूले तालिमहरू दिएर मात्र हुँदैन व्यक्तिको गरिबी हटाउने काम गर्नु पर्छ । थप सीप दिएर ब्यक्तिको गरिबी हटाउने काम गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि अहिलेको सिलाइ कटाइ तालिमलाई लिन सकिने बताए । यस्ता किसिमका तालिमहरू लिएर पनि बेरोजगार भइ बसि रहेका छन । त्यसैले सीप तथा तालिमले ब्यक्तिको जीवन बदल्न सक्नु पर्दछ ।
त्यस्तै धनगढी जि फन्टका प्रकाश गैरेले श्रमको सम्मान हुनु पर्ने जुनसुकै श्रम भए पनि श्रमको सम्मान हुनुपर्छ । तर हाम्रो समाजमा श्रमको नाममा भेदभाव छ । सबै श्रमहरूको उचित पारिश्रमिक सहित सम्मान हुनु पर्ने बताए । उनले रोपाईको समयको उदाहरण दिँदै खेतमा काम गर्नेहरूको सम्मान र पारिश्रमिक नभएकाले कोही पनि खेतमा काम गर्न तयार नहुने बताए ।