काठमाण्डौं, १८ साउन- सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई मत दिएपछि एमालेले चार सांसदमाथि गरेको कारबाही वैधानिकता भएको ठहर गरिएको छ । फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेश सभाका चार सांसदलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कर्णालीमा एमालेका प्रदेश सांसदहरु अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, प्रकाश ज्वाला र नन्दसिंह बुढाको पद गएको हो। फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेले कारबाही गरेका यी सांसदको पद सर्वोच्चले यसअघि अन्तरिम आदेश दिएर जोगाइदिएको थियो।
तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सोमबार गरिएको सुनुवाइपछि अदालतले आफू आवद्ध संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवम् संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको जनाएको छ।
गत वैशाख ३ गते संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो। तर यी चार सांसदले शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि पार्टीले कारबाहीको निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत उक्त कारबाही कार्यन्वयन नगराउन आदेश दिएको थियो।
त्यस आदेशविरुद्ध केपी ओलीले भ्याकेट दर्ता गरेका थिए। भ्याकेटमाथि जबरा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गर्दै ओलीको पक्षमा आदेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै चार सांसद पदमुक्त भएका छन्।
जारी आदेश:
