धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अन्यौलता भएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने समय १० दिनभित्र अर्थात् बैशाख २ गतेसम्मका लागि तोकिए भएपनी अहिलेसम्म कुनै पार्टीले दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मिँयाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको पाँच दिन बितिसकेको छ । संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई बैशाखको २ गते बेलुकी ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए । कमल बहादुर शाहले २०८० साल चैत २२ गते बिहीबार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको आन्तरिक बिवादले नयाँ सरकार गठन अन्योलग्रस्त बनेको हो ।
गठबन्धन दलहरूलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एकजुट भई सहयोग गरेमा मात्र सरकार गठन सहज हुन्छ । सरकार गठनको आह्वान समय घर्किदाँ पनि निर्णायक मानिएको नाउपाभित्रको विवाद चुलिदैं जाँदा गठन प्रक्रिया अन्यौलमा परेको हो ।नाउपा भित्रको विवादले प्रदेश सरकारको गठनमा जोड घटाउ गरिरहँदा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरी बीचको किचलोले समस्या सिर्जना गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्न पत्र पठाएपछि सभामुख भीम भण्डारीले सुचना टाँस गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले दलको निर्देशन पालना नगरेकोले उनलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेता तोकिएको पत्र प्रदेश सभामा पठाएपछि विवाद अझै बढेको छ । यता संसदीय दलको विधान अनुसार आफू नै संसदीय दलको नेता रहेकोले पार्टीले हटाउन नपाउने घनश्यामको दाबी छ । अध्यक्ष रञ्जिताको तर्फबाट संसदीय दलका नेता बनेका कैलाशले भने यस बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
यस अघि पनि नाउपाको विवादले विभिन्न समस्या सिर्जना गरिरहेकोमा संसदीय अभ्यास अनुसार अघि बढ्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल र नाउपाका रेशम पक्षधर नेताहरूले सभामुख भीम भण्डारीलाई भेटेर सुझाव दिएका छन् । नाउपाले गिरीलाई गरेको कारबाही सभामुख भण्डारीले सदर गरेपछि उनीहरूले संयुक्त रूपमा भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभामुख भण्डारीले भने नाउपाको विवादको विषयमा प्रष्ट पारेका छन् । कानुन अनुसार समानुपातिक सांसद पठाउने र फिर्ता बोलाउने अधिकार सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई हुने र गिरीको हकमा सोही अनुसार निर्णय लिएको बताए ।
तर, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएपनि सांसदले दलको नेता चयन गर्ने कुरामा आफू प्रष्ट रहेको हुँदा कानुनी सल्लाह अनुसार निर्णय लिने बताए । नाउपा भित्रको विवाद मिलाउन रेशम चौधरीको उपस्थितिमा धनगढीमा पार्टीका सांसदहरूसँग छलफल जारी छ । चौधरी सहित सुदूरपश्चिमका ६ सांसद छलफलमा जुटेका छन् । यस्तै पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उपस्थितिमा बुधवार धनगढीमा बसेको प्रदेशसभाका सदस्यको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेबारे छलफल गरेको छ । नाउपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा समझदारी भएको नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले बताए । उनले भने, “बहुमत पुग्ने गरी हामी सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रयास गर्दैछौँ, जुन पक्ष सँग बहुमत जुटाउन सहज हुन्छ, उसैको सहयोगमा सरकार गठन गर्ने कुरा भएको छ ।”
दलको साझा धारणा बनाउने गरी छलफल अगाडी बढिरहेको केहि नेताले दाबी गरेपनि अहिलेसम्म कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन । नयाँ सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नाउपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिल्दा सरकार गठन गर्न सहज हुने देखिन्छ । नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले केन्द्रमा बनेको समझदारी अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो चरणमा समाजवादी पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “सरकार गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा बन्छ, पहिलो नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो ।” प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित ११, माओवादीका १०, नाउपाका ६ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । स्वतन्त्र एक सांसद पनि सत्ता गठबन्धनमै रहने देखिन्छ । यहाँ २७ सांसदबाट बहुमतको सरकार गठन हुन्छ ।