काठमाडौँ- सरकारले सुदूरपश्चिमका ४ सहित २६ वटा निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ सहित २६ वटा निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्नु अघि ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
सुदूरपश्चिमका युसब कन्स्ट्रक्सन डडेल्धुरा, कालिका निर्माण सेवा बित्थडचिर गाउँपालिका-४ बझाङ, तुल्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स दिपायल सिलगढी नगरपालिका-७ डोटी र वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन प्रालि बडीमालिका–८ बाजुरालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायले २६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना निकालेर कार्य सम्पादन सन्तोष जनक नभएका तीन विदेशी सहित २६ वटा निर्माण कम्पनीहरू लाई कारबाही गर्नु नपर्ने कारण सहित ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अल्टिमेटम दिएको हो । स्पष्टीकरण माग गरिएका २६ निर्माण कम्पनी मध्ये भारतका २ र चीनको १ गरी ३ अन्तर्राष्ट्रिय र बाँकी २३ वटा नेपाली कम्पनी छन् ।
कार्यालयले सुरुमा ३० दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचना पठाएकोमा स्पष्टीकरण नआए पछि पुनः अन्तिम मौका दिइएको जनाएको छ । ७ दिनको अवधिमा पनि स्पष्टीकरण नआए कालोसूचीमा राखिनेछ। कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता लाई यस अघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ। सो अवधि भित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः ७ दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको हो ।