काठमाडौँ- वरिष्ठ नेताहरूलाई बाइपास गरी केन्द्रीय सदस्य बीना मगरलाई सहइन्चार्ज बनाएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिमा विवाद देखिएको छ ।
फागुन १६ गते बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेललाई इन्चार्ज र बीनालाई सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो। उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्ट बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
फागुन १६ देखि चर्किएको विवाद चर्किँदै गएको नेताहरू बताउँछन् । विवाद समाधानका लागि इन्चार्ज पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रदेश पदाधिकारी लगायत नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए। जसअनुसार तीन पटकसम्म विभिन्न तहका नेतासँग छलफलका लागि बसेको प्रदेश सचिवालयको विस्तारित बैठक पाँच जना केन्द्रीय सदस्य सहित अधिकांश सचिवालय सदस्यहरूले बहिस्कार गरेको एक नेताले जानकारी दिए।
चैत १५ गते सुदूरपश्चिममा कार्यरत केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा प्रदेश सचिवालयको बैठक बसेको थियो । ती नेताका अनुसार बैठकमा वीरमान चौधरी, हरि ज्ञवाली, भगत बडुवाल, हेमराज भट्टराई, नेप बहादुर चौधरी अनुपस्थित रहे। सुदूरपश्चिममा ४४ केन्द्रीय सदस्य १४ वैकल्पिक गरी ५८ जना रहेका छन्।
त्यसको दोस्रो दिन प्रदेश पदाधिकारी र पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक प्रदेश इन्चार्ज पोखरेल र सहइन्चार्ज मगरको उपस्थितिमा बसेको थियो। यस्तै शनिबार पनि प्रदेश इन्चार्ज पोखरेलको रोहबरमा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरीले सचिवालयको बैठक बोलाएका थिए । ‘पार्टीको निर्णय प्रदेश इन्चार्जले लागु गराउने कोसिस गर्नुभयो। पटक पटक सिनियर नेताहरूसँग बसेर छलफल गर्नुभयो। त्यसकै निरन्तरतास्वरुप शनिबारसमेत सचिवालय बैठक राख्नुभयो । उक्त बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू र प्रदेश सचिवालयका गरी ६० प्रतिशतले बैठकमा अनुपस्थित रहे ।
पदाधिकारीको निर्णयमाथि यहाँ असन्तुष्टि देखिएको छ’, बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । असन्तुष्टि समाधान नभएपछि प्रदेश इन्चार्ज पोखरेलले सबै पक्षसँग छलफल गरेर फेरि पूर्ण बैठक बोलाउने आश्वासन दिएको ती सदस्यको भनाइ छ । पोखरेलले लेनिनवादी पार्टी सिद्धान्त ‘काम कारबाहीमा एकरूपता र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ को आधारमा अगाडि बढ्न नेताहरूलाई सुझाव पनि दिएको बुझिएको छ । उनले स्थायी समितिले गरेको निर्णय संशोधन हुन नसक्दै भन्दै अर्को निर्णय नभएसम्म निर्णय कार्यान्वयन गरेर जानुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।
‘स्थायी समितिले गरेको निर्णय प्रदेश समितिले सच्याउन सक्दैन । पार्टीले अर्को निर्णय नगरेसम्म अहिले कार्यान्वयन गरेर जाऊँ । लेनिनवादी पार्टी सिद्धान्तलाई मानेर आन्तरिक विवाद समाधान गरौँ’, इन्चार्ज पोखरेलको प्रस्ताव थियो । यस्तै सहइन्चार्ज बीनाले आफूलाई पार्टीले भूमिका दिएकाले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउने दायित्व आफ्नो भएको धारणा बैठकमा राखेकी छन् । ‘मलाई पार्टीले सहइन्चार्ज बनाएर पठाएको हो । पार्टीको निर्णय पालना गर्छु । कार्यान्वयन गर्छु । त्यसैले असहमति राख्नुको कुनै तुक छैनन्’, बीनाको भनाइ उदृद्ध गर्दै एक नेताले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरीले विवाद भएको स्वीकार गर्दै यो विषयलाई आपसी समझदारीमा टुङ्ग्याउने निर्णय भएको बताए । ‘सहइन्चार्जको विषयमा विवाद आएको हो । केही साथीहरू बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो । यस विषयमा आपसी समझदारीमा टुङ्ग्याउने गरी निर्णय भएको छ’, उनले भने ।
सुदूरपश्चिम कार्यक्षेत्र भएका केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुनले ६० प्रतिशत नेताहरूले बैठक बहिस्कार गरेको कुरा सत्य नभएको बताए । तथापि बिनालाई सहइन्चार्ज बनाएकोमा केही नेताहरूले असहमति राखेको उनले जिकिर गरे ।‘उहाँहरूले केही विषयमा असहमति राख्नुभएको थियो । सचिवालय बैठकमा ६० प्रतिशतले बहिस्कार गरेको भन्ने विषय वाहियात कुरा हो । उहाँले शनिबारको बैठकमा आउँछौँ भनेर खबर पठाउनुभएको थियो । पछि छुट्टै छलफल गर्ने जानकारी दिएपछि नआउनुभएको हो’, पुनले भने, ‘स्थायी समितिले गरेको निर्णयलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर जाने । असहमतिका विषय आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउने निर्णय भएको छ ।’ यस्तै बैठकले वैशाख र जेठमा दुई महिने अभियान गर्ने तय भएको जानकारी दिए । बझाङको उपचुनावमा पार्टीले उम्मेदवारी दिने र सुदूरपश्चिम सभामा एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट नै प्रदेश सरकार बनाउने गरी पहल गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।रातोपाटीबाट