काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभामा पेस भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकप्रति स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० विभेदकारी भएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
विधेयकले आफूहरूलाई नसमेटेको उनीहरूको भनाइ छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई विधेयकले नसमेटेको भन्दै उनीहरूले संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विधेयकमा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरू संशोधन गराउन संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू केन्द्रीय संघर्ष समिति गठनको तयारीमा छन् । डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका प्राविधिक सहायक गुमान सिं जोराका अनुसार समिति गठनका लागि चैत १६ मा कर्मचारीहरू काठमाडौँमा उपस्थित हुने भएका छन् । विधेयकमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई नसमेटिएसँगै काठमाडौँमा भेला गर्ने र संघर्ष समिति बनाएर आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउने पहलमा कर्मचारीहरू जुटेका हुन् ।
समायोजन भएका कर्मचारीले आफ्नो सेवा समूह बाहेक अन्य सेवा समूहको काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएका छन् । प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई वडा सचिव बनाइएको र सिनियर कर्मचारीलाई जुनियर कर्मचारीको अन्डरमा राखिएको उनीहरूको गुनासो छ । आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकाय सबैलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र आवश्यक परे अदालतसम्म जाने कर्मचारीहरूको तयारी छ ।
त्यसो त समायोजन भएका कर्मचारीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ माघ १२ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सम्बन्धी प्रदेशकै लागि भनी नियुक्त भएका कर्मचारीहरू बाहेक समायोजन भई गएका कर्मचारीहरूका हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवधि पुरा गरेपछि जुनसुकै प्रादेशिक क्षेत्रमा सरुवा भई जान पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने, संघको पदमा समायोजन हुन इच्छुक कर्मचारीहरूलाई सरुवा भई संघको पदमा आउनै नसक्ने गरी पूर्णरुपमा निषेध गर्नु न्यायोचित नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको आदेश हेर्न यहाँ click गर्नुहोस :
