काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। एमाले नेतृत्वको नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुरानो आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
पाँच दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता छ। ‘भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवास सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने।’ साझा संकल्पमा भनिएको छ, ‘दुई वर्ष भित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने।’
आयोगको बाँकी काम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा ति मन्त्रीले भने,‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सरकारले निःशुल्क जग्गा दिन्छ, अहिलेको राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट प्रभावकारी काम हुन सकेन। हामी तत्कालै नयाँ आयोग बनाएर भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बनाउन र समस्या समाधान गर्न लागि पर्छौं।’ भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भूउपयोग गर्ने सरकारले नीति लिएको छ।
२०७८ साउनमा शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेका थिए। देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर देउवाले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेका हुन्। सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन आयोग गठन गरेर कार्य गर्दै आएको छ।
उनले चाँडै नयाँ गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।