मुख्यमन्त्री कार्यालयले डा.अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउन पठाएको पत्र सामाजिक मन्त्रालयमा अलपत्र

धनगढी- सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पठाएको पत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर निरज अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउन भन्दै शुक्रबार पठाएको पत्रमा सोमबार सम्म पनि कारबाही अगाडी बढेको छैन् ।

डा.अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउन कुनै ठोस कारण नभएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु उनी विरुद्ध टिप्पणी उठाउन कर्मचारी तयार छैनन् ।मुख्यमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा कारबाही अगाडी बढाउन भन्दै निमित्त सचिव गणेश बहादुर सिहले प्रशासनका शाखा अधिकृत भुवन जोशीलाई तोक लगाएका थिए । तर जोशी टिप्पणी उठाउनु पर्ने भएपछि विदामा बसेको बताईएको छ ।

उनले डाक्टर अर्याललाई हटाउने सहमतिका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाउने दोस्रो टिप्पणी नउठाउने भनेपछि अर्का अधिकृत हेमराज खडकाले टिप्पणी उठाएका थिए । प्रशासन अधिकृत भुवन जोशीले, पत्र पठाउदा अर्कैले टिप्पणी उठाएकाले जिम्मेवारीबाट हटाउने आशयको टिप्पणी आफुले नबनाउने अडान लिएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रदेश निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुसार ९ औ र १० औ तहका कर्मचारीलाई काज वा सरुवाको अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई मात्र छ । डाक्टर अर्याल १० औं तहका कर्मचारी हुन ।

प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले डा.अर्याललाई आपुर्तीको निर्देशकबाट हटाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । कार्यविधि अनुसार उनलाई हटाउने वा काज फिर्ताको अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई भएको सुरुको पत्र भने प्रशासनका शाखा अधिकृत जोशीले टिप्पणी सहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पठाएका थिए ।

जोशीले लेखेको पत्र र टिप्पणीको आशय ९ औं तह भन्दा माथिका कर्मचारीको सरुवा र काज फिर्ताको अधिकार कार्यविधि अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको हो, त्यहीबाट हटाउनु भन्ने थियो । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरषदका कर्मचारीले पनि रिस्क नलिने भन्दै त्यस पत्रलाई परिवर्तन गरेर हटाउने समहति माग्न अह्राए । त्यसपछि भने जोशी पछि हटेका हुन । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले आपुर्तीमा पुर्नबहाली भएका र उनलाई हटाउने अधिकार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नभएकाले प्रशासनका शाखा अधिकृत जोशी पछाडि हटेको बताईएको छ ।

तर घटना त्यही रोकिएन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पत्र फेरेर ल्याउन निर्देशन दिएपछि त्यसपछिको पत्र लेख्न जोशीले मानेनन । त्यतीबेला सचिव गणेश बहादुर सिहले मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज खडकाबाट टिप्पणी सहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्र लेखे र त्यही अनुसार निणर्य पनि आएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उक्त टिप्पणी कसले उठाउने भन्ने अन्यौलता भएपछि सोमबार सम्म पनि डा.अर्याललाई निर्देशक बाट हटाउने पत्र बन्न सकेको छैन । यस बिषयमा मन्त्रालयमा प्रवक्ता हेमराज खडकाले कार्यालयमा मन्त्री र सचिव नभएकोले पत्र बन्न नसेको बताए । उनले भने ‘कोही कर्मचारी बिदामा बस्दैमा पत्र नबन्ने भन्ने हुदैँन, मन्त्री ज्युहरु बाहिर भएकोले रोकीएको हो, एकदुई दिनमा हुन्छ ।’

डा.अर्यालको दरबन्दी रेडियोलोजिस्टको रुपमा सेती प्रादेशीक अस्पतालमा छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले उनलाई २०७९ सालको फागुन ३० गते देखि प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । डा.अर्याललाई प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले पत्रपत्रिकामा आफुहरुलाई मिलेमतोमा संलग्न भएको आरोप लगाएको झोंकमा बहुमतको आधारमा जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन गरेको थियो ।

डा.अर्याल डाक्टर गुणराज अवस्थी निर्देशक भएकै बेला आपुर्तीको निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । तर उनलाई हटाउने त्यतीबेलाको निणर्यमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । डार्याललाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (२०७९ भदौ ३) का आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालयकै सहमतिमा २०७९ भदौ ३० गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले आपुर्तीको निर्देशकको पनि जिम्मेवारी दिएको थियो ।

उनको काज फिर्ता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गर्नुपर्ने भएपनि, सर्वोच्चको अपहेलना लाग्ने डरले मुख्यमन्त्री कार्यालयले विवादको सबै झमेला सामाजिक विकास मन्त्रालयको थाप्लोमा हालेको हो ।

Loading...