धनगढी- सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवाले पूर्वाधार विकासका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आइतवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री देउवाले बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सम्भाव्यता अध्ययन जग्गा प्राप्ति जस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको बताए । यसका लागी पूर्वाधार विकासका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जानकारी दिएका हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता प्रकिया पूरा गरिएका योजनालाई मात्र नयाँ योजनाको रुपमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने नीति लिएको उनले बताएका छन् ।
सीमित स्रोतलाई टुक्रे तथा साना आयोजनामा छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै चालु वर्षमा क्रमागत १ हजार ७ सय ५० र नयाँ २ सय १० समेत गरी जम्मा १ हजार ९ सय ६१ आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनले बताए । यसबाट आयोजना व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता वृद्धि भई तोकिएको समयमा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । ‘पुँजिगत खर्च हुननसक्ने विगतको समस्याको समाधान हुने गरी कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएका छौं’ मन्त्री देउवाले भने । ‘तयारी, निर्माणको चरण र निर्माणपछि गरी तीन चरणमा योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न लागेका छौं ।’ नीतिगत सुधारकै क्रममा मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट कार्यक्रममा समेटिएका ५ हजार ३ सय २९ आयोजनाको संख्या कटौति गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्र र वित्तीय अनुशासनको समस्या देखिएका र व्यक्तिको नाम किटेर बनाइएका आयोजना कटौती गरेको हो । सङ्घीय व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुसार प्रदेश सरकारबाट ठूला वा मध्यम स्तरीय योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने र स साना योजना स्थानीय तह बाटै सम्पन्न हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
कार्यक्रम तथा योजनाहरु पहुँचको आधारमा नभई लगानीको वृहत्तर प्रतिफल हेरेर योजना छनोट गरिएको जनाइएको छ । मन्त्री देउवाले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व बीच समन्वय र समझदारी बन्न सकेमा मात्र विकासका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । मन्त्रालयले प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना र सिँचाई सरसफाई सम्बन्धी गुरुयोजना पनि बनाउन लागेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सहज एवं प्रवृधिमैत्री बनाउन अनलाई भुक्तानी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई ‘डिजिटाइजेशन’ गर्न लागिएको छ ।
दीर्घकालिन रुपमा नदी कटान रोकथाम गर्न ‘एक नदी, एक आयोजना कार्यक्रम’ अघि बढाइएको छ । मन्त्रालय मातहतका सरकारी भवनलाई आवश्यकता भन्दा ठूलो बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै स्वीकृत संगठन संरचना अनुरुप भवनको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । विगत देखिनै सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाबाट सिर्जित दायित्वलाई कम गर्दै तीन वर्ष भित्र दायित्व व्यवस्थापन लागि ‘त्रिवर्षीय वित्तीय दायित्व बर्हिगमन हुने’ नीति लिएको छ ।
यस्तै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट खर्चलाई पारदर्शी जवाफदेही बनाउँदै गत विगतका आर्थिक वर्षको बेरुजु फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बेरुजु लेखन र सम्परीक्षण लगाएतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश सरकार सरकारले निर्माणाधीन विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था सहित प्रदेश सरकारको उपस्थिति झल्किने गरी ‘कलर कोड’ सहित आयोजना बोर्ड लागु गरिसकेको छ । विश्व बैंक र नेपाल सरकारको सहयोगमा प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधारका कार्यक्रम लागु गरिएको छ ।
एशीयाली विकास बैंकको सहयोगमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीका सडक सञ्जालको स्तरोउन्नति गर्न गरिएको छ । प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुर्याउन नवीन कार्य थालनीका रुपमा विद्युतीय चर्जिङ स्टेशन सहितको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन, डडेलधुरा र बाजुरामा प्रदेश प्रमुख एकीकृत नमुना वस्ती विकास कार्यक्रम, कणर्ाली तथा महाकाली नदीमा जल यातायातको सम्भावनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको छ ।