कैलाली- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको छ । महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत निर्वाचित अध्यक्ष रेशम चौधरी सहितको विवरण अध्यावधिकका निम्ति निवेदन बुझाइएको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा पार्टीले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा गरिएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र तोकिए बमोजिमका अरू विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार नागरिक उन्मुक्तिको विवरण पेस गरिएको हो ।
गएको पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट चौधरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । टीकापुर घटनाका निम्ति जन्मकैद सजाय तोकिएर आममाफी पाएका चौधरी अध्यक्ष चयन भएपछि वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । त्यसअघि, पार्टी अध्यक्ष रेशमपत्नी रञ्जीता श्रेष्ठ थिइन् । राजनीतिक दलसम्बधी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले चौधरी पार्टीको सदस्य बन्न नै अयोग्य हुने कानुनविद् बताउँछन् । ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) मा सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यसकै उपदफा २ (ख) मा उल्लेख छ, “भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, लागुऔषध बिक्री-वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको ।” जिल्ला हुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
अध्यावधिकका निम्ति प्राप्त निवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको आयोग स्रोतले जानकारी दियो । चौधरीका विषयमा थप स्पष्ट भएर मात्र निणर्य लिने आयोगको तयारी छ । “आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । चौधरीको हकमा स्पष्ट हुनका लागि सोधपुछपछि मात्रै निणर्य हुन्छ,” आयोग स्रोतले भन्यो ।