मुख्यमन्त्रीहरुको पारिश्रमिकमा किन छैन एकरुपता ?

काठमाडौँ– मुलुक संघीय संरचनामा गएलगत्तै संघीयता विरोधीहरुले प्रदेश संरचनाको विरोध गर्न थाले । प्रदेश संरचना खर्चिलो भएको उनीहरुको तर्क छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याए प्रदेश संरचना नै नचाहिने तर्क अहिले पनि बेलाबखत सुन्ने गरिन्छ । आलोचनाको निशाना बनिरहँदासमेत केही प्रदेशले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधामा निसंकोच फट्को मारिरहेका छन् भने केही प्रदेशले यस्ता विषयमा ध्यान पुर्‍याएको पनि देखिन्छ ।

मुलुकमा रहेका सात प्रदेशमध्ये मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकको सवालमा गण्डकीले सबैलाई उछिनेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिकमात्र ७२ हजार ७३० रुपैयाँ छ ।

मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक रकम उच्च रहेका प्रदेशको दोस्रो नम्बरमा कोशीको नाम आउँछ । कोशीका मुख्यमन्त्रीले मासिक ७१ हजार ९४५ रुपैयाँ पारिश्रमिक लिन्छन् । यो सूचीको तेस्रो नम्बरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्दछ, जहाँ मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७१ हजार रुपैयाँ छ ।

यस्तै, चौथो नम्बरमा कणर्ाली प्रदेश छ, जहाँ मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७० हजार ७३० रुपैयाँ छ । पाँचौँ नम्बरमा रहेको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक मासिक ६२ हजार ९७० रुपैयाँ छ । बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक भने अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको तुलनामा सबैभन्दा कम छ । यी दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री मासिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने गरेका छन् ।

हैसियत एकै हुने भए पनि मुख्यमन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधामा देखिएको भिन्नताले राजनीतिलाई नै आलोचित बनाउने गरेको छ । बागमती र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले मासिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएर चित्त बुझाइरहेको समयमा गण्डकी, कोशी, सुदूरपश्चिम, कणर्ाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई मासिक सरदर १० हजार रुपैयाँ बढी पारिश्रमिक किन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ । किनकि, नेपालमा प्रदेश अनुसार महँगी दरमा विविधता छैन । मुख्यमन्त्री तहको नेताको जीवनयापनमा हुने खर्च लगभग उस्तै नै हुन्छ ।

प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल भने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले आफैँ नियम बनाएर आफ्नो तलब आफैँ तोक्ने परिपाटीले यस्तो भिन्नता देखिएको बताउँछन्। ‘सिद्धान्त के हो भने आफ्नो तलब सुविधा आफैँ तोक्नु हुँदैन,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘माथिल्लो निकायले तलब तोक्नुपर्छ । त्यसकारण सम्बन्धित प्रदेशका सभाले ऐन बनाएर त्यसको मापदण्ड बनायो भने त्यो कानुनसम्मत हुन्छ ।’

सात वटै प्रदेशमा एकै किसिमको पारिश्रमिक, सेवा सर्त सम्बन्धी मापदण्ड संघले बनाइदिने र त्यसका अङ्क कति कहाँ भन्नेचाहिँ सम्बन्धित प्रदेशका सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने दाहाल बताउँछन् । ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् त सभाले बनाएको हो । ऊ संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । पारिश्रमिक र सेवाका सर्तहरु सभाले नै ऐन बनाएर गर्‍यो भने औचित्य र व्यावहारिक हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘त्यसका मापदण्ड संघले बनाइदिने र एकरुपता कायम गर्न सभाले ऐन बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

Bhancha ghar0

कोशी प्रदेश : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७१ हजार ९४५ रुपैयाँ र मन्त्रीको मासिक ६१ हजार ३६० रुपैयाँ छ । कोशीमा हाल चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा अन्य तीन मन्त्री छन् ।

मन्त्रालय संख्याको आधारमा पाँच मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी नै छन् । कोशीमा एक मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्रीका लागि मासिक दुई लाख ५६ हजार २५ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । कोशी सरकारका सबै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकमा मात्र मासिक ५ लाख ६२ हजार ८२५ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

मधेस प्रदेश : मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्री, ११ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री गरी जम्मा १४ सदस्य रहँदै आएकोमा मंगलबारमात्र जनमत पार्टीका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । मंगलबारसम्म मधेस मन्त्रिपरिषदका १४ सदस्यका लागि प्रदेश सरकारले तलब सुविधाबापत मात्र मासिक ८ लाख ३७ हजार ५३० रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको थियो । मधेसमा मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६२ हजार ९७० रुपैयाँ, मन्त्रीको मासिक तलब ५९ हजार ७८० रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीको मासिक तलब ५८ हजार ४९० रुपैयाँ छ ।

बागमती प्रदेश : १२ सदस्यीय बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलबबापत मात्र मासिक ६ लाख ३२ हजार ९७० रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा अन्य ११ मन्त्री छन् । बागमतीमा मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९७० रुपैयाँ र मन्त्रीहरुको मासिक तलब ५२ हजार रुपैयाँ छ ।

गण्डकी प्रदेश : गण्डकी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र ६ मन्त्रीका लागि मासिक ४ लाख ४६ हजार ६५० रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ७२ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ छ भने मन्त्रीहरुको मासिक तलब ६२ हजार ३ सय २० रुपैयाँ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : लुम्बिनीमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित ९ जना मन्त्री छन् । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ छ भने मन्त्रीहरुको मासिक पारिश्रमिक ५२ हजार रुपैयाँ छ । ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र ८ जना मन्त्रीहरूको तलबमा मात्रै मासिक ४ लाख ७६ हजार ९७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

कर्णार्ली प्रदेश : राजकुमार शर्मा नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा ७ जना मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७० हजार ७३० रुपैयाँ र ६० हजार ३२० रुपैयाँका दरले ७ मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ४ लाख २२ हजार २४० गरी मासिक ४ लाख ९२ हजार ९७० रुपैयाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकमा मात्र खर्च हुने गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको पारिश्रमिकमा मात्र मासिक ५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ, जसमा ६ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको ७१ हजार रुपैयाँ, ६ मन्त्रीलाई जनही ६३ हजार रुपैयाँका दरले ३ लाख ७८ हजार र दुई राज्यमन्त्रीलाई जनही ६० हजार रुपैयाँका दरले एक लाख २० हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।

Loading...