सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको एक वर्षे कार्यकालमा कुनै नयाँ कानुन बनेनन्

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको एक वर्षे कार्यकालमा कुनै नयाँ कानुन बन्न सकेनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको गत पुसमा एक वर्ष पूरा भएको थियो । निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले पुस १५ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए ।

सपथ लिएको १ बर्ष पुग्दा प्रदेशसभाले नयाँ कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीको बिश्वासको मत सम्बन्धी र सभामुख र उप सभामुखको निर्वाचन तथा बजेट सम्बन्धी अनिवार्य बनाउनै पर्ने कानुन बाहेक प्रदेश सभाले १ बर्ष सम्म अरु कुनै कानुन बनाउन नसकेको हो । यस अवधिमा प्रदेश सभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भएपनि नयाँ कानुन भने निर्माण हुन सकेन ।

Bhancha ghar0

यस अवधिमा प्रदेशसभाले दुई वटा कानुन संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले एक वर्षमा प्रदेश सभाले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन र सुदूरपश्चिम आर्थिक ऐन संशोधन गर्नु बाहेक नयाँ कुनै कानुन नबनाएको जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा ६७ कानुन निर्माण गरेको थियो। संविधान अनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेश सभा (व्यवस्थापिका) जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हो । यसले तोकिएको विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पास गर्ने जस्ता कार्य गर्ने गर्दछ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन तहको शासकीय स्वरुपमध्ये प्रदेशसभा पनि एक महत्वपूर्ण निकाय हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन भने पर्याप्त रुपमा बन्न अझै बाँकी छन् । बनेका कानुन मध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचना सँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित छन् । भने तिनको कार्यान्वयनको अवस्था पनि फितलो देखिएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश तहमा बन्नुपर्ने अति आवश्यक कतिपय कानुन बनाउन पनि कठिनाइ भइरहेको जानकारहरुले बताएका छन् । सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा संसद समेत बन्धक जस्तै बनेको राजनितिक बिश्लेसकहरु बताउँछन् । सरकारले आवश्यक बिजनेस दिएर प्रदेशसभालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा सरकारनै भागबण्डामा रुमल्लिएको बिश्लेसक बताउँछन् । राजनितिक भागबण्डामा केन्द्रित नभई जनताका हितमा काम गर्नका लागी आवश्यक निति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनिहरुको भनाई छ ।

Loading...