धनगढी- आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई अपमानित गर्ने शब्द प्रयोग भएको भन्दै हटाउन माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको नेतृत्वमा अपाङ्गता अधिकारकर्मीको टोलीले शुक्रवार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, सभामुख भीमबहादुर भण्डारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव ज्ञानप्रसाद ढकाललाई छुट्टाछुट्टै मागपत्र बुझाएको छ ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कतै ‘शारीरिक विकृत‘ त कतै ‘बौद्धिक असक्षमता’ ‘फरक क्षमता भएका’ उल्लेख भएकाले यी शब्दले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई होच्याएको, अपमानित गरेको भन्दै अधिकारकर्मीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासम्धी’ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नै हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले अपाङ्गता भएका व्यक्ति कुनै अदभूत वा फरक क्षमता भएका नभई संरचनागत असुविधाले अप्ठ्यारोपन मात्रै भएको बताए । हात खुट्टा नभएको मान्छे कृत्रिम हातखुट्टा लगाएर हिडडूल गर्न सक्ने भन्दै उहाँले त्यसमा भौतिक संरचनाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिअनुकूल हुनुपर्ने बताए। विकृत असक्षम भन्नुभन्दा शारीरिक अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, दृष्टिविहीन अपाङ्गता भनेर सम्बोधन हुनुपर्ने अधिकारकर्मीको माग छ ।
अपाङ्गता अधिकारकर्मीको मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा टेबुल भइसकेकाले प्रक्रिया मिलाएर सच्याउने आश्वासन दिए । उनले आउँदो बजेटमा अपाङ्गता भएका सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई समग्रमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए ।