धनगढी– सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीको कर निर्धारण गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रदेशमा अब विद्युतीय सवारी साधन चलाउँदा सवारी कर तिर्नुपर्ने भएको हो ।
प्रदेश सरकारले अन्तरिम व्यवस्थाबाट प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारी साधनको कर निर्धारण गरेको हो । प्रदेश सरकारले विद्युतीय मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा कर निर्धारण गरेको छ । सरकारले आर्थिक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ मस्यौदालाई स्वीकृती प्रदान गर्दै धरौटीका रुपमा अग्रिम सवारी साधन कर असुल गर्न भनि राजपत्रमै प्रकाशित गरेको छ ।
प्रदेश आर्थिक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ को मस्यौदा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नभएसम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्न प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ को नियम ६३ को खण्ड (ख) बमोजिम विद्युतीय सवारी साधनको कर निर्धारण गरेको प्रदेश राजपत्रमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले निजी विद्युतीय सवारीलाई दुई वर्गमा राखेर वार्षिक कर तय गरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएर सञ्चालन हुने कुनैपनि वर्गका विद्युतीय सवारीले वार्षिक कर तिर्नुपर्दैन थियो । तर अन्तरिम व्यवस्थाबाट पारित भएको ऐनले चालु आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ देखि विद्युतीय सवारी (मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार)ले वार्षिक कर तिर्नुपर्नेछ । राजपत्र अनुसार प्रदेशमा दर्ता भएका ५ सयवाटसम्मका मोटरसाईकल र स्कुटरले १ हजार, ५ सय एकदेखि हजार वाटकाले १ हजार ५ सय, एक हजारदेखि एकदेखि एक हजार पाँच सय वाटासम्मकाले २ हजार र एक हजार पाँच सय एक वाट भन्दा माथि सबैले ३ हजार वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ ।
विद्युतीय कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा प्रदेशमा दर्ता भएका ४८ किलोवाट सम्म १० हजार, ५० देखि एक सय २५ वाटसम्मका १५ हजार, एक सय २५ देखि दुई सय २५ वाटसम्मका २० हजार र दुई सय २५ किलोवाट भन्दा माथि सबैका ३० हजार कर निर्धारण गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्युतिय सवारी साधनमा पनि कर निर्धारण गरेको छ । सार्वजनिक कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा ४९ किलो वाटसम्मका दुई हजार पाँच सय, ४९ देखि एक सय २५ वाटसम्मका चार हजार पाँच सय, एक सय २५ देखि दुई सय २५ किलो वटासम्मका दश हजार र दुई सय २५ किलो वाट भन्दा माथि सबै १५ हजार वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा विद्युतिय सवारीमा कम कर निर्धारण गरेको छ भने विद्युत्तीय तीन पांग्रे सवारीलाई करको दायरामा ल्याएको छैन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसंगै यसअघि बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशले समेत विद्युतीय सवारीमा वार्षिक कर निर्धारण गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्य इन्धनद्धारा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने सवारी साधन करमा बिस प्रतिशत छुट हुने प्रदेश सरकारले ल्याएको सो मस्यौदामा भनिएको छ ।
