धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको बजेट विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रादेशिक बजेट पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको असहमति सुल्झन नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार एउटा कठोर राजनीतिक निर्णय लिएका हुन्।
मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा पदमुक्त हुनेहरूमा एमाले संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्की र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउद रहेका छन्।
यसअघि मुख्यमन्त्री शाहले एमाले नेतृत्वलाई सरकारमा बस्ने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा तत्काल स्पष्ट निर्णय दिन आग्रह गर्दै समयसीमा तोकेका थिए। सो आग्रहपछि एमाले मन्त्री र नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए भने मुख्यमन्त्री शाह स्वयम् पनि काठमाडौंमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरी धनगढी फर्किएर विभिन्न विकल्पमा परामर्श गरिरहेका थिए।
एमालेले बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने, खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने जस्ता अडान राख्दै सरकारलाई साथ नदिने स्पष्ट संकेत गरेपछि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दासमेत सत्ता साझेदार दल एमालेकै अवरोधका कारण बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार गम्भीर कानुनी र संवैधानिक संकटमा फसेको थियो।
एमाले सांसदहरूले आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेट चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै संसद्मा खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका थिए। विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका बैठकहरू बिना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि यो अप्रत्याशित कदम चालिएको हो।
एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्त भएसँगै सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि दलहरूबीच आन्तरिक जोडघटाउ र संवाद तीव्र रूपमा अघि बढेको छ।
