धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार तथा गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँ ले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्दै आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। सडक पहुँचबाट वञ्चित रहेका साइपाल गाउँपालिका, अपिहिमाल गाउँपालिका र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका लाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजना अघि सारिएको छ। साथै प्रदेश लोकमार्ग तथा सहायक मार्गको स्तरोन्नतिलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
गरिबी न्यूनीकरण अभियानअन्तर्गत ढकारी गाउँपालिका, कमलबजार नगरपालिका, शिखर नगरपालिका, त्रिवेणी नगरपालिका, सिगास गाउँपालिका र शिवनाथ गाउँपालिका मा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणसँग सम्बन्धित एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री लघुद्यम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा “एक स्थानीय तह, एक लघु औद्योगिक ग्राम” अवधारणालाई विस्तार गरिने नीति लिइएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सँगको सहकार्यमा खप्तड र बडीमालिका क्षेत्रमा विद्युत सेवा विस्तार गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अपि, सुर्मा, साइपाल, बडीमालिका, रामारोशन तथा रानीसैन क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर प्रादेशिक अस्पताल लाई १०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ। साथै पहाडी छ जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्यासम्म विस्तार गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा नौ जिल्लाका १६ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक वटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ। मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाउने लक्ष्य लिइएको छ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा तथा रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै समावेशी आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। अब आगामी बजेटमार्फत यी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारणको चासो केन्द्रित रहेको छ।